नागपूर, दि.१३ (पीसीबी) – सिंचन घोटाळा प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची दोनदा चौकशी करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. ऑक्टोबर २०१५ आणि मार्च २०१८मध्ये अजित पवार यांचे बयाण घेण्यात आले होते. त्या बयाणातील तथ्ये तपासण्यात येत असून, मंत्री म्हणून त्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केला काय, त्याबाबत जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना विधीसल्ला मागण्यात आला आहे. तो विधी सल्ला आणि मंत्र्यांच्या शासकीय कामकाज आचारसंहितेबाबत अहवाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले आहे.
राज्यातील सिंचन घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची नेमकी काय भूमिका आहे, अशी विचारणा हायकोर्टाने वारंवार केली. तेव्हा २१ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल करून त्यात अजित पवार यांची या घोटाळ्यातील भूमिका तपासण्यात येत आहे, असे नमूद केले होते. त्यानंतर १२ मार्च २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांचे निविदा मंजूर करणे, मोबलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर करणे आणि वर्कऑर्डर देणे या मुद्द्यांवर बयाण घेण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रियेत अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय हे रुल्स ऑफ बिझनेसनुसार आहेत की नाही, ते तपासण्यात येत आहे, असे शपथपत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय, संबंधित विभागाच्या सचिवांना त्याबाबत विधीसल्ला घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतरच अजित पवार यांचा घोटाळ्यातील सहभाग सांगता येईल, असे सरकारने न्यायालयात नमूद केले आहे.
