मुंबई, दि. ८ (पीसीबी) : बँकांमधील ठेवी सुरक्षित राहाव्यात यासाठीच रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँका व नागरी बँकांवर नियंत्रणे आणल्याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत दिली आहे. असे असतानाही सहकारातील स्वाहाकार संपण्याच्या भीतीने नियंत्रणास विरोध करण्याचा शरद पवार यांचा कांगावा आता फोल ठरणार आहे, अशा शब्दांत राज्याचे माजी कृषीमंत्री व भाजप नेते डॉ. अनिल बोंडे यांनी पवार यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी बँकांवर नियंत्रण आणून ठेवीदारांना अधिक संरक्षण मिळावे व सहकारातील भ्रष्टाचाराची बिळे बुजविली जावीत यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या बँकांवर नियंत्रणे आणली. यामुळे सहकार क्षेत्र समृद्ध होणार असून सहकारातील मूठभरांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. या भीतीमुळेच शरद पवार यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणास विरोध सुरू केला आहे, असा आरोप डॉ. बोंडे यांनी केला.
अयोग्य कर्जवाटप आणि वाढत्या एनपीएमुळे ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारला गेला. पीएमसी, येस बँक दिवाळखोरीत गेल्या असताना केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करून ठेवीदारांना आश्वस्त केले. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नियंत्रण आणावे अशी लाखो ठेवीदारांची व बँकांच्या संघटनांचीही मागणी होती. मात्र, या नियंत्रणामुळे सहकारातील स्वाहाकार बंद होईल या भीतीपोटीच त्यास विरोध करण्याचा कांगावा केला जात आहे. या नियंत्रणांमुळे कर्जवाटपाकरिता तज्ज्ञ समितीचे मार्गदर्शन होणार असून एनपीए वाढविणारे कर्जवाटप थांबणार आहे. निवडून आलेल्या संचालकाचे अधिकार अबाधित ठेवून व्यवस्थापन मंडळास विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा प्राप्त होणार आहे. नागरी बँकांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया प्रमाणे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये नोंदणी करून भांडवल उभारणीही करता येणार असल्याने या बँकांची भरभराट होण्यास मदत मिळणार आहे, असे बोंडे म्हणाले.
नियंत्रणांमुळे बँकांच्या आर्थिक व्यवहाराला शिस्त येऊन ठेवीदारांच्या पैशाची शाश्वती राहीलच, शिवाय बँकांमधील भ्रष्टाचार संपून सहकारातील स्वाहाकारास आळा बसेल व खऱ्या अर्थाने सहकारामधून समृद्धी वास्तवात येईल. सहकार संपण्याच्या नव्हे, तर स्वाहाकार व मक्तेदारी संपण्याच्या भीतीपोटी शरद पवार यांचा या नियंत्रणाला विरोध असला तरी सर्वसामान्य ठेवीदार व सहकारातील कार्यकर्ता मात्र या बदलाचे, आर.बी.आय. च्या नागरी बँकावरील नियंत्रणाचे स्वागतच करीत आहे. असे डॉ. अनिल बोंडे यांनी म्हटले आहे.
शरद पवारांचा आक्षेप काय? सहकारी बँकांवर सदस्य नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या हालचाली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुरू केल्या आहेत. त्यावरून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी टीका केली आहे. हे तर सहकार क्षेत्र संपवण्याचं केंद्र सरकारचं षडयंत्र असल्याचा आरोप करत शरद पवार यांनी आरबीआयच्या या धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे. शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरबीआयच्या धोरणावर भाष्य केलं आहे. होऊ घातलेला हा निर्णय सर्व सहकाराच्या विरोधात आहे. सामान्य माणसाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीनेही हा घातक प्रकार आहे. आज रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी बँकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोण योग्य नाही. सहकारी बँका कुणाच्या हातात द्यायची हा सभासदांचा अधिकार आहे. कोण संचालक असावा हे सभासद ठरवतात. ज्याची कामगिरी चांगली नसेल त्याला पुढच्या निवडणुकीत बाजूला केलं जातं, असं पवार म्हणाले.