मुंबई, दि. ९ (पीसीबी) : मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफी दिल्यानंतर मुंबई महापालिकेत आता टाळेबंदीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटात दिलासा म्हणून सर्वच नागरिकांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे. पालिका नेत्यांच्या मागणीवरून पालिका आयुक्तांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यावर काय निर्णय घेते याबाबत उत्सुकता असेल.
पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत आटलेले असताना मालमत्ता करात सवलत किंवा तो पूर्णत: माफ करण्यावरून पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद आहेत. परंतु समाजवादी पार्टीने गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडलेला मालमत्ता कर माफीबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याबाबत दस्तूरखुद्द पालिका आयुक्तांनी सूतोवाच केल्याने या मागणीला धुमारे फु टले आहेत. याआधी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफीची मागणी लावून धरत सत्तेत आल्यानंतर तसा निर्णयही घेतला. त्यानंतर भाजपने त्यावर ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करात माफी देण्याची मागणी करत कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. ती मागणी अद्याप मान्य झाली नसली तरी आता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचे कारण देत सगळ्यांनाच मालमत्ता करात माफी देण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे.
मार्चमध्ये मुंबईत करोनाचा संसर्ग सुरू झाला आणि टाळेबंदी, संचारबंदीमुळे कारभार ठप्प झाला. अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले आहे, तर अनेकांच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे. व्यापारी, उद्योजकांचे व्यवहारही ठप्प झाले आहेत. या आर्थिक संकटात दिलासा म्हणून मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.
समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना पत्र पाठवून ही मागणी केली होती. हे पत्र गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चेसाठी मांडण्यात आले. मालमत्ता कर माफ करण्याचा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असून सदर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याची तयारी पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी या बैठकीत दर्शविली. त्याचबरोबर पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल तयार करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आश्वासनही गटनेत्यांना दिले.
