पिंपरी, दि. ६ (पीसीबी) – कोरोनामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, धंदे बुडाले आहेत. कोरोना साथीमध्ये शेकडो संसार उजाड झालेत. दैंनंदिन गरजा भागविताना लोकांनी नाकीनऊ आले आहे. लोकांच्या खिशात पैसा शिल्लक नाही. जीवन मरणाची भिती आहे. अशा परिस्थितीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने शहरातील सर्वच अनधिकृत बांधकामांची शास्ती माफ करावी अशी मागणी शिवेसनेचे मावळ लोकसभा मतदारसंघाचील माजी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना त्याबाबतचे निवेदन बाबर यांनी पाठविले आहे.
निवेदनात बाबर म्हणतात, पिंपरी-चिंचवड शहर कोरोना सारख्या वैश्विक महामारी ने ग्रासलेले आहे. आत्तापर्यंत आपण जर पाहिले तर महापालिका हद्दीत 80,000 पर्यंत कोरोना बाधितांची संख्या झाली आहे. बहुसंख्य रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला. शहराची ओळख उद्योगनगरी म्हणून आहे. लोकसंख्या जवळपास 25 लाखांच्या घरापर्यंत पोहोचली आहे. जवळपास १,७५,००० अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही बांधकामे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून उपजीविका करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी,गोरगरिबांनी बांधली आहेत या महापालिकेने २००८ नंतरच्या बांधकामांना शास्तीकर लावला आहे. तो भरणे या नागरिकांना अशक्य आहे म्हणून तो माफ करावा. आज जर विचार केला तर मुलांचे शिक्षण ,आरोग्य, कर, घर खर्च यावर सर्वसामान्य नागरिकांचे पैसे खर्च होतात. शहर हद्दीतील कष्टकरी ,कामगार ,मजूर ,टपरीधारक, माथाडी कामगार ,किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक ,मध्यमवर्गीय ,रिक्षा चालक ,ड्रायव्हर ,भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, ‘ड’श्रेणीतील कर्मचारी, वरील सर्व व उर्वरित सामान्य नागरिक ज्यांनी अर्धा,एक ,दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत, परंतु कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत वरील सर्वांना आपले व्यवसाय, नोकरी गमवावी लागली आहे, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, असे बाबर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
खऱ्या अर्थाने सामान्य नागरीकांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन त्या सोडवण्यासाठी धोरणे आखून त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करतात. नागरिकांकडून कमीत कमी कर आकारून उत्तमोत्तम सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावेत, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. याप्रमाणे महानगरपालिकेने पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील सर्व सदनिका शास्ती कर 100% माफ करण्याचा निर्णय व 1 एप्रिल 2020 पासून घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. 500 स्क्वेअर फूट पर्यंत पूर्वी बांधलेली व यापुढे बांधण्यात येणाऱ्या सर्व सदनिकाना मालमत्ता करातून माफी देण्याबाबतचा ठराव पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मंजूर केला आहे. तो ठराव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. राज्य सरकारने या प्रस्तावावर तात्काळ मंजुरी देऊन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील सर्व नागरिकांना आघाडी सरकारने न्याय द्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. सामान्य नागरिक घरखर्च, शिक्षण ,आरोग्य कर व त्यावर शास्तीकर याने हवालदिल झाले आहेत. आर्थिक परिस्थितीने सामान्य नागरिकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. स्पर्धेमुळे दरडोई उत्पन्न सुद्धा कमी झाले आहे . अशातच कोरोना सारख्या महामारी च्या परिस्थितीमुळे पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील सर्व नागरिक अक्षरशः त्रस्त झालेले आहेत. यामुळे वरील सर्व बाबींचा विचार करून या पत्रासोबत जोडलेल्या प्रस्तावाचा तात्काळ विचार करून मान्यता आपल्याद्वारे देण्यात यावी, अशी अपेक्षा माजी खासदार बाबर यांनी व्यक्त केली आहे.