नवी दिल्ली, दि. ३ (पीसीबी) – उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुमारे दोन वर्षांनी आव्हान देणाऱ्या आयकर विभागाला सुप्रीम कोर्टाने खडेबोल सुनावले. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयला काय समजता, हे काही पिकनिक स्पॉट नाही, अशा शब्दात कोर्टाने आयकर विभागाला सुनावले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१६ मधील एका प्रकरणात आयकर विभागाविरोधात निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आयकर विभागाने तब्बल ५९६ दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयत आव्हान दिले होते. याचिका दाखल करण्यास उशीर का झाला याचे समाधानकारक उत्तर आयकर विभागाला देता आले नाही. यात भर म्हणजे आयकर विभागाच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी कोर्टात चुकीची माहिती दिली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला झापले.
न्या. मदन लोकूर यांच्या खंडपीठाने आयकर विभागाला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ‘आयकर विभागाकडून विलंबासाठी अविश्वसनीय युक्तिवाद करण्यात आला. केंद्र सरकार आयकर विभागाच्या आयुक्तांमार्फत सुप्रीम कोर्टाला इतकं कमी कसे लेखू शकते?. कृपया असे करु नका. सर्वोच्च न्यायालय हे काही पिकनिक स्पॉट नाही. सर्वोच्च न्यायालयात असे वागणे योग्य वाटते का?, अशा शब्दात कोर्टाने आयकर विभागाला फटकारले.
आयकर विभागाने कोर्टात युक्तिवाद करताना म्हटले की, २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयत अशाच स्वरुपाचा एक खटला दाखल झाला असून हे प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. मात्र, हा खटला २०१२ मध्येच निकाली काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. आयकर विभागाने दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले.
