नवी दिल्ली, दि. २३ (पीसीबी) – देशभरातील धार्मिक स्थळांवरील स्वच्छता, देखभाल व व्यवस्थापन , संपत्ती आणि अकाऊंट्स या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जिल्हा न्यायालयांनी यासंदर्भातील सर्व तक्रारींची चौकशी करुन उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा, जेणेकरुन या अहवालांचा वापर जनहित याचिका म्हणून करता येईल, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा आदेश सर्व मंदिर, मशीद, चर्चला बंधनकारक असेल.
धार्मिक स्थळांवर येणाऱ्या भाविकांना सामोरे जावे लागणाऱ्या समस्या पाहता व्यवस्थापनाचा अभाव, अस्वच्छता, देणग्यांचा दुरुपयोग, धार्मिक स्थळांच्या मालमत्तेचे रक्षण या अशा समस्या आहेत. ज्याचा केंद्र व राज्य सरकारसह न्यायालयानेही विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.
भारतात २० लाख मंदिरे, ३ लाख मशिदी आणि हजारो चर्च आहेत. कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीने जिल्हा न्यायाधीशांकडे एखाद्या धार्मिक स्थळाबाबत तक्रार केली तर त्याची सविस्तर चौकशी करुन यासंदर्भातील अहवाल उच्च न्यायालयाकडे पाठवावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, देशातील धार्मिक स्थळांची संख्या पाहता यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताण वाढण्याची शक्यता आहे.
