नवी दिल्ली, दि.१० (पीसीबी) – उत्तराखंडमधील याचिकांवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हे सांगितले आहे. मात्र, ही बाब सरकारवर बंधनकारक असू शकत नाही, सरकारी नौकरी किंवा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळणे हा मूलभूत हक्क ठरत नाही. राज्यघटनेत असा कुठेही उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, एखाद्या समाजाला सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसेल तर त्यांच्यासाठी सरकार आरक्षणाची तरतूद करु शकते. मात्र, ही बाब सरकारवर बंधनकारक नाही, असेही यावेळी न्यायालयाने सांगितले. सरकारला विशिष्ट समूहाला आरक्षण द्यायचे असेल तरी त्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमधील संबंधित समूहाच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल माहिती सादर करणे क्रमप्राप्त असेल, असेही खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. याशिवाय, राज्य सरकार कोणालाही आरक्षण देण्यास बांधील नाही. सरकारी सेवेतील पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची मागणी करणे, हा कोणत्याही व्यक्तीचा मौलिक अधिकार नाही. यासंदर्भात न्यायालयही सरकारला सूचना देऊन नवा पायंडा पाडू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
