मुंबई, दि. २७ (पीसीबी) : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडून महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या मदतीची माहिती दिली. यानंतर आज शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या सर्व आरोपांवर प्रत्युत्तर दिले.प्रत्येक मुद्यांचा अगदी आकडेवारीसह खुलासा करत भाजपाचा युक्तीवाद कसा फसवा आहे ते दाखवून दिले. आघाडी सरकारचे प्रतिनिधी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, शिवसेनेकडून परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेतून आरोपांचे खंडन केले. “महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्याचा आणि अस्थिरता निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचे“ या तीनही मंत्र्यांनी सांगतिले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रश्नांला अनिल परब यांनी दिलेली उत्तरे अशी –
देवेंद्र फडणवीस – पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत गहू, तांदूळ आणि डाळ असे मिळून राज्य सरकारला मोठी मदत केली.
अनिल परब – हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रासाठी झालेला नाही. हा संपूर्ण देशासाठी निर्णय घेण्यात आला. त्याचा फायदा महाराष्ट्राला झाला. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी 1750 कोटी रुपयांचे गहू मिळाले असं सांगितलं. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला 1750 कोटींचे गहू मिळालेले नाहीत. गहू महाराष्ट्राला मिळालेला नाही.
देवेंद्र फडणवीस – स्थलांतरित मजुरांच्या नियोजनासाठी 122 कोटी रुपये दिले.
अनिल परब – स्थलांतरित मजुरांना पैसे देण्याचा निर्णय चार दिवसांपूर्वी घेण्यात आला. अजून एफसीएममधून धान्य निघालेले नाही. याशिवाय मजूर आपापल्या घरी पोहोचले आहेत. त्यामुळे हेदेखील पैसे महाराष्ट्राला मिळणार नाहीत.
देवेंद्र फडणवीस – प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत आम्ही 1726 कोटी रुपये दिले.
अनिल परब – ही योजना अगोदरची आहे. या योजनेत टप्प्या टप्प्याने पैसे देत होते. 6000 त्यांना दोन हजारांच्या टप्प्या-टप्प्याने देत होते. त्याचे पैसे त्यांनी महाराष्ट्राला अॅडवान्समध्ये दिले. म्हणजे यात त्यांनी महाराष्ट्राला वेगळी काहीही मदत केलेली नाही.
देवेंद्र फडणवीस – विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी 116 कोटी दिले.
अनिल परब – या योजनेत फक्त 20 टक्के केंद्र सरकार देते. 116 कोटी केंद्राने दिले. पण त्याच बरोबर 1210 कोटी हे महाराष्ट्र सरकारने दिले. म्हणजे 20 टक्के केंद्र सरकार देतं आणि उर्वरित 80 टक्के राज्य सरकार देते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या 116 कोटींची माहिती दिली. मात्र, महाराष्ट्र सरकार 1210 कोटी रुपये देते हे सांगायला ते सोयीस्करपणे विसरले.
देवेंद्र फडणवीस – महाराष्ट्रातून 600 श्रमिक ट्रेन सुटल्या. प्रत्येक ट्रेनमागे केंद्राला 50 लाख रुपये खर्च, राज्याने केवळ तिकीटाचा 7 ते 9 लाख रुपये खर्च केला.
अनिल परब – 600 श्रमिक ट्रेन सुटल्या. यातल्या 24 मे, 25 आणि 26 मे रोजी किती सुटल्या याचाही ही हिशोब घ्या. या सर्व ट्रेनचे पैसे महाराष्ट्र सरकारने दिले. महाराष्ट्र सरकारने 68 कोटी रुपये ट्रेनचा खर्च दिला आहे. आजपर्यंत केंद्राने यातला कोणताही खर्च दिलेला नाही. एका ट्रेनला 50 लाख रुपये खर्च कोणता येतो याचा हिशोब पत्रकारांनी त्यांच्याकडे मागावा. कोणत्याही श्रमिकाकडून पैसे घेतलेले नाहीत. हा संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र सरकारने केला.
देवेंद्र फडणवीस – महाराष्ट्राला केंद्राकडून 19 हजार कोटी मिळाले.
अनिल परब – हे पैसे कुठे मिळाले, कधी मिळाले, कोणच्या अकाऊंटला गेले हे कृपया त्यांनी सांगावं. महाराष्ट्र सरकारच्या हक्काचे १९-२० वर्षाचे १८ हजार २७९ कोटी हे अजून मिळायचे आहेत. हे अजून मिळालेले नाही. यावर्षाचे म्हणजे एप्रिल मे चे केवळ 2359 कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे दोन महिन्याचे आहेत. त्यामुळे १८,२७९ कोटी हक्काचे पैसे महाराष्ट्राला अजून मिळालेले नाही. ते मिळाले तरी पुष्कळ आहेत. त्याची आम्ही मागणी करतो ते मिळालेले नाही.
देवेंद्र फडणवीस – शेतमाल खरेदीसाठी देण्यात आलेला निधी कापूस 5647 कोटी, इतर धान, चणा, तूर, पीक बाकीचे 9 हजार कोटी हे दिले आहेत
अनिल परब – कापसाचे जे नुकसान होतं. त्याचे पैसे केंद्र सरकार देते. ते पण पाच वर्षाने देते. इतर धान, चणा, तूर, पीक याचा त्यांचा काहीही संबंध नाही. ९ हजार कोटी कापूस, धान, चणा-मका अशा शेतमाल खरेदीसाठी दिल्याचा दावा खोटा आहे.
देवेंद्र फडणवीस – केंद्राने कायद्यात बसत नसतानाही नोव्हेंबरपर्यंत पैसे दिलेले नाही.
अनिल परब – कायद्यात नसलेले पैसे देऊ नका. पण जे बसत आहेत ते तर पैसे द्या. जे १८,२७९ कोटी हक्काचे आहेत ते द्या. कायद्यात बसणारे पैसे मिळालेले नाही.
