मुंबई, दि. ३१ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस सरकारवर शिवसेनेने पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला आहे. वारीमध्ये साप सोडण्याची अफवा सरकारकडूनच पसरवण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. तसेच सरकारने मराठा समाजासह धनगर, वंजारी, महादेव कोळी, गोवारी, जंगम या समाजांना एकत्रित न्यायासाठी एकदाच निर्णय घ्यावा, अन्यथा सरकारने समाजिक न्यायाची वाजवलेली पुंगी, केवळ गाजराची अर्थात आश्वासनांची पुंगी ठरेल, असे शिवसेनेने ‘सामना’च्या अग्रलेखातून म्हटले आहे.
सरकारच्या कारभारावर जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात सरकारविरोधात सध्या अविश्वासाची लाट निर्माण झाली आहे. तसेच वारीत न सोडलेल्या सापानेच गारुड्याला डंख मारला, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारची वक्तव्ये त्यांनाच भोवल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला.
पोटाला जात चिकटवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या कोंडीत सरकारबरोबरच विरोधकही फसले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी अनेकांनी जीव गमावले असेच जीव राम मंदिरासाठीही गमावले होते. तरीही तो प्रश्न सुटला नव्हता, उलट तो न्यायालयात लोंबकळत राहिला. श्रद्धेचे निवाडे न्यायालयात होत नसतात असे सांगताना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा पोटापाण्याचा विषय असून तो न्यायालयात सुटू शकत नाही, तो राज्यकर्त्यांनीच सोडविला पाहिजे.
सरकारने व्होट बँकेसाठी सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयत्न केला. मात्र, मराठा आंदोलनाने सरकारचे मंत्री आमचे प्रतिनिधी नसल्याचे सांगत सरकारलाच चपराक दिली आहे. त्यामुळे सरकारने आता फोडा, झोडा आणि आंदोलकांना विकत घ्या, या भानगडीत पडू नये. तसेच सरकारने आंदोलन जास्त ताणू नये व विरोधकांनीही बढाया मारू नये, असा सल्ला शिवसेनेने दिला आहे.