नवी दिल्ली, दि. ६ (पीसीबी) – एकमेकांच्या संमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आज (गुरूवार) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला आहे. या निकालामुळे समलैंगिक समुदायाला दिलासा मिळाला आहे.
समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांसह इतरांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने गेल्या १७ ऑगस्टला निकाल राखून ठेवला होता.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आधी याचिकांवर उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत मागितली होती; मात्र नंतर, दोन प्रौढांनी परस्परसंमतीने केलेल्या अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरवण्याशी संबंधित दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडला होता. अल्पवयीन मुले आणि प्राणी यांच्याशी अनैसर्गिक संभोगाबाबतच्या दंडात्मक तरतुदींचे इतर पैलू कायद्यात तसेच कायम राहू दिले जावेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरविणारा निकाल दिला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
आयपीसीच्या कलम ३७७ अन्वये दोन लोक एकमेकांच्या सहमतीने किंवा असहमतीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करतील तर समलैंगिकता हा गुन्हा ठरविण्यात येतो. या कलमानुसार गुन्ह्यातील आरोपींना १० वर्षापासून ते जन्मठेपपर्यंतची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.