नवी दिल्ली, दि. १० (पीसीबी) – सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिकता प्रकरणात मंगळवारपासून सुनावणी होईल. आयपीसीचे कलम ३७७ मध्ये दोन समलैंगिक प्रौढांदरम्यान सहमतीने शारीरिक संबंधांना गुन्हा ठरवण्यात आले आहे, तसेच शिक्षेची तरतूद आहे. दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये याला आव्हान देण्यात आले आहे. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकता प्रकरणात सुनावणी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारची विनंती सोमवारी ठोकरली. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने म्हटले की, ही स्थगित केली जाणार नाही. तर अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकारकडून काम पाहत आहेत. त्यांना हे महत्त्वाचे प्रकरण का टाळायचे आहे.’
सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक वयस्कांदरम्यान सहमतीने संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर ठेवण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या २००९ च्या निकालाला २०१३ मध्ये रद्द केले होते. यानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आयआयटीच्या २० माजी आणि सध्याच्या विद्यार्थ्यांद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाला पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर संविधान पीठाने केंद्राला बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते.
