संवेदनाहीन केंद्र सरकारला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही…..सचिन साठे

0
203

पिंपरी, दि. 1(पीसीबी) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी जुलमी कायदे केले. हे कायदे शेतक-यांचे आर्थिक शोषण करणारे व भांडवलदारांच्या फायद्याचे आहेत. म्हणून उत्तर भारतातील लाखो शेतकरी बंधू भगिनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनास करीत आहेत. थंडी गारठ्याची पर्वा न करता हे आंदोलन सुरु आहे. अनेक शेतक-यांचा यात बळी गेला आहे. तरी सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहे अशा संवेदनाहीन केंद्र सरकारला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही अशी टिका पिंपरी चिंचवड कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केली.

शेतकरी विरोधात केलेले जुलमी कायदे केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत. यासाठी दिल्लीमध्ये सुरु असणा-या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी माजी सैनिक लक्ष्मण रुपनर हे वयाच्या 80 व्या वर्षी शुक्रवारी (दि. 1 जानेवारी 2021) पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात लाक्षणिक उपोषण केले. पोस्टातील निवृत्त कर्मचारी विश्वनाथ खंडाळे (वय 75 वर्षे) यांनी देखिल उपोषणात सहभाग घेतला. दुपार नंतर कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे यांच्या हस्ते उपोषणकर्त्यांना सरबत देऊन उपोषण स्थगित करण्यात आले. यावेळी माजी महापौर कविचंद भाट, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, शिक्षण मंडळाचे उपसभापती विष्णूपंत नेवाळे, हिरामण खवळे, विशाल कसबे, विशाल जाधव, संतोष वाघमारे आदी उपस्थित होते.

साठे यावेळी म्हणाले की, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आता माजी सैनिक आणि ज्येष्ठ नागरीक रस्त्यावर येत आहेत. केंद्र सरकार विरोधात आता देशभर रोष वाढत आहे. सर्वच क्षेत्रात अस्थिरता आणि नैराश्य पसरले आहे. प्रत्येक घटनेबाबत सरकार हुकूमशाही पध्दतीने वागत आहे. मूठभर भांडवलदारांचे हित डोळ्यापुढे ठेऊन कोट्यावधी जनतेला वेठीस धरणा-या संवेदनाहीन सरकारला आता सत्तेतून हद्दपार केले पाहिजे असे सचिन साठे म्हणाले.

उपोषण सोडताना करताना लक्ष्मण रुपनर म्हणाले की, जय जवान, जय किसान हि घोषणा स्व. पंतप्रधान मोरारजी देसाई यानी दिली होती. सैनिक आणि शेतकरी हे या देशाची दोन चाके आहेत. यातील एक चाक जरी थांबले तर हा देश थांबेल याचा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारने करावा, असे आवाहन उपोषणकर्ते ज्येष्ठ नागरीक माजी सैनिक लक्ष्मण रुपनर यांनी केले. या सरकारने जर शेतक-यांना न्याय दिला नाही तर, आगामी काळात माजी सैनिक, निवृत्त कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरीकांचे संघटन उभारुन आंदोलन आणखी तीव्र करु, असाही इशारा लक्ष्मण रुपनर यांनी दिला.