पिंपरी, दि. २९ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड शहराला भेडसावणाऱ्या अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नांवर भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी निगडी येथील महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात आयुक्त श्रावण हर्डीकर व पाणीपुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सोमवारी (दि. २९) बैठक घेतली. दोन तास चाललेल्या या बैठकीत शहराला पाण्याचा पुरवठा कमी का होतो, याची त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. पाणी सोडणारे कर्मचारी आणि अधिकारी पाण्याचे योग्य नियोजन करून पुरवठा करत नसल्यास अशांवर कारवाई करावी. तसेच सणासुदीच्या काळात संपूर्ण शहराला सुरळीत पाणीपुरवठा होण्यासाठी स्वतः आयुक्तांनी लक्ष घालून तातडीने उपाययोजना कराव्यात. पवना, आंद्रा तसेच भामा-आसखेड धरणातून मंजूर झालेला सुमारे १४९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा कोटा पिंपरी-चिंचवड शहरात आणण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने तातडीने प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश त्यांनी आयुक्तांना सांगितले. तसेच २४ तास पाणीपुरवठ्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काही समाजकंटक खंडणी मागून खोदकामात अडथळा आणत आहेत. असा प्रकार पुन्हा घडल्यास संबंधित समाजकंटकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासही आमदार जगताप यांनी सांगितले.
गेल्या महिनाभरापासून शहराला अनियमित पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. नागरिक व नगरसेवकांच्या तक्रारी येऊनही हा प्रश्न सुटत नसल्याने भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सोमवारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. निगडी, सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात ही बैठक झाली. यावेळी सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, नगरसेवक नामदेव ढाके, विलास मडिगेरी, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता मकरंद निकम, रामदास तांबे, कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत यांच्यासह या विभागाचे सर्व अभियंते उपस्थित होते.
दोन तास चाललेल्या या बैठकीत आमदार जगताप यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. पवना धरणात पुरेसे पाणी असूनही पिंपरी-चिंचवड शहरारा अनियमित पाणीपुरवठा का होत आहे?, असा सवाल त्यांनी आयुक्त हर्डीकर व पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केला. अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी नगरसेवकांना त्रास होत असेल, तर आयुक्त म्हणून आपण स्वतः त्याची तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे. सणासुदीच्या काळात नागरिकांना पाण्याची कमतरता भासू नये, याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यायला हवी. त्याचे पूर्वनियोजन करणे गरजेचे होते. परंतु, प्रशासन कोठे तरी कमी पडले आहे, असे स्पष्ट मंत त्यांनी व्यक्त केले.
आता दिवाळी तोंडावर आली आहे. शहरवासीयांना पिण्याचे पाणी कमी पडता कामा नये. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी डोळ्यात तेल घालून संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा होतो की नाही याची दररोज माहिती घ्यावी. जेथे पाणी येत नाही, तेथे आवश्यक त्या उपाययोजना करून पाणी उपलब्ध करून द्यावे. कोणत्याही परिस्थितीत शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत झालाच पाहिजे, असे त्यांनी आयुक्तांना बजावून सांगितले. पवना, आंद्रा आणि भामा-आसखेड या तीन धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी राज्य सरकारने सुमारे १४९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा कोटा मंजूर केला आहे. सिंचन पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसन खर्च सरकारला देण्यास सुरूवात झाल्यानंतर मंजूर कोट्याचे पाणी शहरासाठी आणता येणार आहे. हा खर्च देण्याची तसेच इतर प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात यावे. तीनही धरणातील मंजूर कोट्याचे पाणी लवकरात लवकर शहरात आणण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश त्यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना दिले.
शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी अमृत योजनेअंतर्गत काम सुरू आहे. हे काम संथगतीने सुरू असल्याने पाणीपुरवठ्याच्या अन्य समस्याही उद्भवत आहेत. याबाबत आमदार जगताप यांनी संबंधित ठेकेदाराशी चर्चा करून कामाला गती का दिली जात नाही?, असा सवाल केला. त्यावर ठेकेदाराने आमदार जगताप आणि आयुक्त हर्डीकर यांच्यासमोर स्पष्टीकरण दिले. शहराच्या अनेक भागात काही समाजकंटक खोदकाम करू देण्यासाठी पैसे मागत आहेत. त्यामुळे २४ तास पाणीपुरवठ्याच्या कामाची गती मंदावल्याचे ठेकेदाराने सांगितले. शहराचा पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पैसे देत नाही म्हणून कोणी खोदकाम करू देत नसेल, तर अशा समाजकंटकांवर ठेकेदाराला सोबत घेऊन तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासही आमदार जगताप यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना सांगितले.
