मुंबई, दि. ७ (पीसीबी) – राज्य सरकारी कामगार संघटनांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी आजपासून पुकारलेल्या तीन दिवसांच्या संपात सुमारे १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. मात्र, हा संप बेकायदा आहे. त्यामुळे संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली (मेस्मा) कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात एका प्रसिद्धी पत्रक काढले आहे.
आरोग्य सेवा, परिवहन, पाणी वितरण सेवा त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत सेवा देणारे कर्मचारी आदी सरकारच्या या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत येतात. त्यामुळे जे कर्मचारी संपावर जातील त्यांच्याविरुद्ध सदर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे या पत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी संपाच्या इशाऱ्याची दखल घेऊन शनिवारी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांची बैठक घेतली. सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचे तसेच महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचे आश्वासन दिले आणि संप करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. मात्र तरीही कर्मचारी संघटनांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
