मुंबई, दि. ५ (पीसीबी) : शिवसेनेचे खासदार आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी केंद्र सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 जागांच्या नियुक्तीला होणाऱ्या दिरंगाईवरुन राऊत यांनी आपल्या रोखठोक या सदरात राज्यपालांना लक्ष्य केलं. तसेच ही परिस्थिती राजकारणातील नवी आणीबाणी असल्याचा आरोप केला.
संजय राऊत म्हणाले, “विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त 12 जागा भरायच्या आहेत. या 12 जागांचे राजकारण आताच सुरु झाले आहे. सरकारने शिफारस केलेले 12 सदस्य विधान परिषदेत जाऊ नयेत असे विरोधी पक्षाला वाटत आहे. महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख राजकीय पक्ष एकत्र आले व त्यांनी 105 आमदारांचा सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला दूर ठेवून सरकार बनवले. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तीन पक्षांत या 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची वाटणी होईल. हे 12 सदस्य कोण व त्यांची नेमणूक राज्यपाल करतील काय ? हाच प्रश्न आहे.”
“गृहखात्याचे काम कायदा-सुव्यवस्था, राष्ट्राची, राज्याची सुरक्षा राखणे हे प्रामुख्याने असते. पण गृहखात्याकडे पोलीस, गुप्तचर, राजभवनाचा ताबा असतो. राजकारणासाठी त्यांचा सर्रास वापर 50 वर्षांपासून सुरुच आहे. त्यामुळे पहाटे पहाटे सरकारचा शपथविधी करुन घेणारे राज्यातील नामनियुक्त 12 जागांचे राजकारण नक्कीच करतील व सर्व प्रकरण शेवटी राज्यपालांवर ढकलून नामानिराळे राहतील. राज्यपाल स्वतःच्या मर्जीने हे सदस्य निवडू शकत नाहीत. ही यादी मंत्रीमंडळाकडून ठरवली जाते. ती यादी राज्यपालांना बंधनकारक असते असे आपले संविधान सांगते, पण राज्यपाल या यादीवर निर्णय घेण्यास जास्तीत जास्त विलंब करतील. राज्यपाल व गृहखात्याच्या हातात सध्या इतकेच आहे,” असंही राऊत यांनी म्हटलं.
“ऑक्टोबरपर्यंत सरकार पाडणार हे हे केवळ स्वप्नरंजन”
संजय राऊत यांनी सरकार पाडणार असल्याचा दावा करणाऱ्यांचाही या लेखात खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, “कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे नामनियुक्त आमदारांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अनुकूल नसल्याचे संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत. हे खरे असेल तर 12 सदस्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत लांबवली जाईल. ऑक्टोबरचाच महिना कशासाठी? यावर बाहेर पैजा लागल्या आहेत की, महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार पडेल ती किंमत मोजून ऑक्टोबरपर्यंत खाली खेचू. नंतर येणारे सरकार नामनियुक्त 12 जणांच्या नेमणूका करेल, पण हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही. या राजकारणात राज्यपाल नावाची संस्था नाहक बदनाम केली जात आहे. राज्यपालांच्या नावे परस्पर कोणी हे राजकारण करत असेल तर राज्यपालांनीच ते रोखायला हवे!”
