– अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर, पवना जलवाहिनी, ५०० चौ.फुटाच्या घरांना करमाफी कोणी केली…
प्रश्न निर्माण करायचे, त्यात हवा भरायची आणि नंतर ते चिघळले की त्याच तापल्या तव्यावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची. प्रत्येक समस्येवर मतांचे राजकारण करायचे. देशातील तमाम राजकीय पक्ष व नेत्यांचा हाच खाक्या. गल्ली ते दिल्ली हेच चित्र. अगदी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा असो वा शिवसेना, मनसे सारे एकाच माळेचे मणी. लहान चोर आणि दुसरा मोठा चोर इतकाच काय तो फरक. पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि त्यावर लागू केलेला शास्तीकराचा मुद्दा असो, तब्बल १२ वर्षे रखडलेला पवना जलवाहिनीचा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न असो, ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मिळकत कर माफी असो, दीड लाख लोकांच्या जीवनमरणाचा रेडझोन प्रश्न असो. गेली १०-१५ वर्षे या सगळ्या प्रश्नांचे भिजत घोंगडे कायम आहे. मुळात ही दुखणी सुरू झाली त्याच वेळी उपाय केले असते तर आज लोक त्रासले नसते. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर पाणी, रस्ते, गटर, अतिक्रमणे, गुन्हेगारी सारखे असंख्य गुंतागुंतीचे प्रश्न त्यातूनच निर्माण झाले. राजकारण न करता वेळच्यावेळी लक्ष दिले असते तर कदाचित हे प्रश्न चिघळले नसते. या मुद्यांवर लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिकेच्या तब्बल तीन-तीन निवडणुका होऊन गेल्या. आता महापालिकेची चौथी निवडणूक तोंडावर आहे. आजही त्याच विषयावर चर्चा होते, आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रचार होतो. राज्यकर्त्यांना आणि विरोधकांनाही त्यात काहिच वाटत नाही. निर्लज्जपणाचा अक्षरशः कळस झालाय. महापालिका निवडणुकिसाठी दोन-तीन कोटी रुपये खर्च करून त्याच गुंतवणुकिवर करदात्या जनतेची, समाजाची अक्षरशः लूट कऱणाऱ्यांच्या हातात शहर असल्याने प्रश्न सुटत नाहीत. खरे तर, ज्यांची जागा कोठडित असायला पाहिजे तेच तुमचे आमचे कारभारी बनून तुंबड्या भरतात. सामान्य जनतेची अवस्था मेंढरासारखी झाली आहे. आता हे सारे बदलायची वेळ आली आहे. महापालिका निवडणूक ही त्यासाठीची सुवर्णसंधी आहे.
अनधिकृत, शास्तीकर आणि गुंठेवारी –
अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा तसा जुनाच. मोहननगर येथील लालजी वंजारी विरुध्द पिंपरी चिंचवड महापालिका हा उच्च न्यायालयातील दावा. त्यातून शहरातील सर्व अवैध बांधकामे पाडायचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. पुढे महापालिकेने कारवाईसाठी मुदत आणि मनुष्यबळ वाढवून घेतले. ३०० लोकांची खोगीर भरती केली आणि त्यातून करोडोंची कमाई केली. आजवर जुजबी कारवाई केली, करोडो रुपये खर्च केले, नोटीसा काढल्या आणि पैसे वसूल केले. अक्षरशः मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणे म्हणजे काय त्याचा हा नमुना. १५ वर्षांत कारवाई नाहीच उलट ६४ हजार अवैध बांधकामे होती ती पावणे दोन लाखावर गेली. ही सर्व बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन दिल्याने राज्यात आणि महापालिकेतही भाजपाचे म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. या बांधकामांवरचा तिप्पट शास्तीकर सरसकट माफ करण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले होते. फडणवीस यांनी अक्षरश वेळ मारुन नेली. अजित पवार यांनी आमचे सरकार राज्यात आल्यावर हे दोन्ही प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. पुढे महाआघाडीचे सरकार आले आणि आता गुंठेवारी लागू झाली. गुंठेवारी अधिनियमान्वये पूररेषा, रेडझोन, आरक्षणे सोडून ही सर्व बांधकामे नियमीत कऱण्याची कार्यवाही सुरू आहे. आता अशा सर्व बांधकामांवरची शास्ती वगळून मिळकतकर भरणा करायलाही अजित पवार यांनी संमती दिली. दोन्ही निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडकर जाम खूश झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला आगामी निवडणुकित या निर्णयाचा मोठा राजकीय फायदा होणार. त्यातून कदाचित बाजी पलटणार, असे दिसताच आता भाजपाच्या आमदार, महापौर, नगरसेवकांनी बातम्यांसाठी पत्रप्रपंच सुरू केला. राज्यात फडणवीस यांची सत्ता असताना महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला हे प्रश्न का सोडविता आले नाही, असा जनतेचा रोकडा सवाल आहे. राजकारण न समजण्याइतकी शहरातील जनता खुळी नाही.
५०० चौरस फुटाच्या घरांना मिळकतकर माफी –
मुंबई महापालिकेने त्यांच्या शहरातील ५०० चौरस फुटा पर्यंतच्या घरांना मिळकरतकर माफ केला. शिवसेनेच्या या निर्णयामुळे महापालिकेला ४५० कोटींचा महसुली तोटा होणार आहे, पण पालिका निवडणुकिला मतदानातून सर्वात मोठा राजकीय फायदा होणार आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत तो ठराव केला होता, पण आताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याला मंजुरी दिली. १० जानेवारी २०२० रोजी पिंपरी चिंचवड महापालिकेनेही ५०० चौरस फुटा पर्यंतच्या घरांना करमाफीचा ठराव केला. महाआघाडी सराकराने अर्थात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याला ठेंगा दाखवला. कारण आता तो निर्णय केला तर त्याचे श्रेय महापालिकेतील भाजपाला जाईल. खरे तर, भाजपाला खरोखर मुंबई प्रमाणे निर्णय करायचाच होता, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच ते करायला पाहिजे होते.
५.६५ लाख मिळकतधारकांपैकी सुमार दोन लाख घरे ही ५०० चौरस फुटाच्या आतील आहेत. करमाफी दिलीच तर ६००० कोटींच्या अर्खसंकल्पात फक्त २९ कोटींचा महसूल कमी होणार होता. भाजपाला पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी या मुद्याचा मोठा लाभ झाला असता, पण त्यांनी हाताने ती संधी गमावली. आता भाजपाचे नेते चरफडतात, त्याला अर्थ नाही. अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर माफी, मिळकतकर माफी हे सगळे निर्णय घेण्याचे शहाणपण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना का नाही सुचले, असा प्रश्न आहे. आता महाविकास आघाडीवर त्याचे खापर फोडून मोकळे होता, मग त्यावेळी का झोपला होता काय, असे करदात्यांनी विचारले तर राग यायला नको. भाजपाच्या दोन्ही आणि राष्ट्रवादीच्या एका आमदारांने राज्य सरकारकडून कोणकोणते प्रश्न सोडविले याचा लेखाजोखा नागरिकांनी मागितला पाहिजे. पण कोणी असा जाब विचारला की त्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबतात.
पवना जलवाहिनीचे काय झाले हो… –
२०१७ मध्ये शहराची लोकसंख्या १७ लाख होती, ती आज ३० लाखाच्या दरम्यान आहे. २०१० मध्ये पवना जलवाहिनेच्या मुद्यावर भाजपा आणि शिवेसनेने शेतकऱ्यांची माथी भडकावली. ३ निष्पाप शेतकरी बांधवांचा जीव गेला. ३०० कोटींची अत्यंत महत्वाची पाणी योजना गलिच्छ राजकारणापायी १२ वर्षे अक्षरशः सडत पडली. लवाद, समिती, न्यायालय असे सगळे निर्णय महापालिकेच्या बाजुने आले, पण मते जातील म्हणून खासदार-आमदारांसह सगळे मूग गिळून बसलेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यावेळी पोलिस बळाचा वापर करून थोडा आततायीपणा केल्याने योजना गरजेची असूनही तात्पुरती गुंडाळायची वेळ आली. भाजपा, शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादीनेही या प्रश्नावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेतली. आता पिंपरी चिंचवडकरांवर अक्षरशः पाणी पाणी करायची वेळ आली आहे. त्याचा दोष जितका राष्ट्रवादीला तितकाच भाजपा आणि शिवेसनेलासुध्दा जातो. अजित पवार यांच्यावर नाराजी असल्याने शेतकऱ्यांनी दाद दिली नाही, पण भाजपा निव्वळ राजकारण करते हे लक्षात आल्यावर मावळात भाजपाच्या बालेकिल्यात राष्ट्रवादीचे सुनिल शेळके आमदार म्हणून निवडूण आले. आज या योजनेचा खर्च दुप्पट नव्हे तर तिप्पटीवर पोहचला आहे. केवळ राजकीय श्रेयवादातून लोकांना ही किंमत मोजावी लागणार आहे. इथेही भाजपाला बोलायला तोंड राहिले नाही. कारण केंद्रात नरेंद्र मोदी, राज्यात देवेंद्र फडणवीस, महापालिकेत भाऊ-दादा आणि मावळ तालुक्यात भाजपाचेच आमदार बाळा भेगडे होते, त्यावेळी सगळा ताळमेळ बसवता आला असता. त्यावळची पालकमंत्री गिरीष बापट सुध्दा त्यासाठी तयार होते, पण शहरातील भाजपाच्या आमदारांची इच्छाशक्ती कमी पडली. जलवाहिनीतून पवनेचे पाणी शहराला मिळाले असते तर आजची पाणी टंचाई भासली नसती, कोट्यवधी लिटर पाण्याची बचत झाली असती, स्वच्छ पाणी मिळाले असते आणि दहा वर्षांत शेकडो कोटी रुपये वाचले असते. केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण केले गेले. आजही भामा आसखेड आणि आंद्रा धरणातून पाणी मिळाले तरी पुढच्या २५ वर्षांचा विचार केला तर भविष्यात मोठ्या पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. आता हे पाप कोणाचे ते जनतेनेच ठरवावे.
