प्रतिनिधी, दि. १५ (पीसीबी) : कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात सर्वत्र पगार कपात, नोकरी कपात जोरात सुरू असताना अशा अत्यंत बिकट परिस्थितीत बहुसंख्य पालक आर्थिक अडचणीत आहेत आणि दुसऱ्या बाजुला शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कासाठी सक्ती सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे शुल्क भरत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे निकाल आडवूण ठेवण्याचा आडमुठेपणा काही शैक्षणिक संस्था चालकांकडून सुरू आहे. किमान परिस्थितीचे भान बाळगून संस्थाचालकांनी शैत्रणिक शुल्क वसुलीसाठी मुदत द्यायला पाहिजे. कोणत्याही स्थितीत वार्षिक परिक्षांचे निकाल अडवून ठेवता येत नाही, याची नोंद घ्यावी. जर कोणी पालकांना त्रास देत असतील तर अशा संस्था चालकांच्या विरोधात नाविलाजास्तव आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशाराही भाजपच्या जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी दिला आहे.
काही शाळांमधून वह्या, पुस्तके तसेच अन्य साहित्य खरेदीसाठी सक्ती केली जाते असेही निदर्शनास आले. साहित्य खरेदीचे स्वातंत्र पालकांना असताना अशी सक्ती बरोबर नाही, असेही सिमा सावळे यांनी सुचविले आहे.या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना त्या संदर्भात निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जगात, देशात, राज्यात सद्या कोरोनाचा प्रसार जोरात सुरू आहे. अशा परिस्थितीत शुल्क भरण्यासाठी खरे तर सवलत द्यायला पाहिजे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन शुल्क भरण्याचा पर्याय खुला करून द्यावा, असा आदेश शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे. मात्र लॉकडाऊन मुळे अनेक पालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. नोकरी करणाऱ्या पालकांचे वेतन ३० ते ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहे तर स्वयंरोजगार असणाऱ्या पालकांना मागील दोन – तीन महिन्यात फुटक्या कवडीचेही उत्त्पन्न झालेले नाही. अशा परिस्थितीत शाळा, महाविद्यालयांची फी भरणे पालकांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे अशा सर्व पालकांना संस्था चालकांनी समजून घेतले पाहिजे. त्यांना शुल्क भरण्यासाठी सवलत दिली पाहिजे. कोणीही पालक शैक्षणिक शुल्क बुडविण्याच्या मनस्थितीत नाही. हा प्रश्न सामंजस्याने मिटला पाहिजे, असेही सिमा सावळे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
अनुदानित व विनाअनुदानित इंग्रजी, मराठी शाळा व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष या मार्चमध्ये संपत असते. काही शाळा व महाविद्यालयांमध्ये पालकांना सोयीस्कर व्हावे म्हणून फी इन्स्टॉलमेंट सुविधा असते व शासनाने सुद्धा शैक्षणिक एकाच वेळी न घेता ते टप्प्या-टप्प्याने जमा करण्याचा पर्याय शाळांनी उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेश दिला होता. ही फी २ ते ३ हफ्तामध्ये भरता येते. परंतु राज्यावर अचानक संकट आल्यामुळे संचारबंदी लागु करावी लागल्याने नोकरदार वर्गाला ३० ते ५० % पगार कपातीमुळे चांगलाच आर्थिक फटका बसला आहे. तसेच सर्व उद्योगधंदे बंद असल्याने स्वत:चा व्यवसाय असलेल्या पालकांना मागील दोन – तीन महिन्यात शून्य उत्त्पन्न झाले आहे. शासनाने सुद्धा सर्व शालेय शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे मार्च व एप्रिल महिन्याचे पगार २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी केले आहेत. तसेच इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार सुद्धा ३० ते ५० टक्क्यांनी कमी केले आहेत. अशा परिस्थितीत शुल्क भरले नाही म्हणून निकाल देणार नाही, तुकडी सांगणार नाही असे वर्तन काही संस्था करत आहेत. शैक्षणिक साहित्य खरेदी आमच्याकडूनच करावी असाही काही संस्थांचा आग्रह आहे. आजच्या परिस्थितीत हे सर्वच मला अत्यंत विचित्र आणि सामान्य पालकांची अडवणूक करणारे वाटते.
पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक शाळांबाबत पालकांच्या तक्रारी आहेत. शिक्षणाधिकारी यांनी त्यात लक्ष घातले पाहिजे, पण तेसुध्दा म्हणावे असे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे पालक मंडळी हतबल आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून जिजाई प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून पालकांना न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सरकार दरबारी या विषयावर आवाज उठविणार आहोत. जिथे कुठे पालकांची अडवणूक होत असेल त्या पालकांनी थेट मला संपर्क (मोबाईल क्र. ९९२२५०१६०७) करावा. त्यांचे नाव, पत्ता गोपनिय राखले जाईल, मात्र अडवणूक करणाऱ्यांना जाब विचारला जाईल, असा इशारा सीमा सावळे यांन दिला आहे.
