“शेतकऱ्यांसाठी 10 हजार कोटींचं पॅकेज म्हणजे ही तर तुटपुंजी रक्कम!” : हर्षवर्धन पाटील

0
539

इंदापूर, दि.१४ (पीसीबी) : राज्यात यावर्षी अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्यावतीने 10 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तबाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने 10 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करुन शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. पण ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचं म्हणत शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे त्यांना जास्त मदतीची गरज आहे, सरकारने आणखी काही पॅकेज द्यावं, अशी मागणी भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

हर्षवर्धन पाटील यांनी सरकारच्या वतीने जाहीर केलेल्या पॅकेजबाबत नाराजी व्यक्त केली. ही मदत तुटपुंजी असल्याची टीका करत सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत, असं ते म्हणाले. राज्य सरकारने जिरायती भागासाठी 10 हजार प्रति हेक्‍टर व बागायती भागासाठी 15 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर रुपये मदत जाहीर केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान हे मोठ्या प्रमाणावर असून काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी अक्षरशः खरवडून गेल्या आहेत. त्यात पुढील दोन वर्षे कोणतेही पीक घेता येणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची टीका पाटील यांनी केली. यावेळी राज्य सरकारने या मदतीवर पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी 10 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य केलं जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. राज्यात जून ते ऑक्टोबर 2021 पर्यंत अतिवृष्टी त्याचप्रमाणे पुरामुळे 55 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकाचं नुकसान झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता 10 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य (पॅकेज) जाहीर करण्याचा निर्णय आज आपण घेतला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलं.

राज्य सरकारच्या मदतीचं ‘असं’ आहे स्वरुप??
जिरायतीसाठी 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर
बागायतीसाठी 15 हजार रुपये प्रति हेक्टर
बहुवार्षिक पिकांसाठी 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर
ही मदत 2 हेक्टर मर्यादेत करण्यात येईल