मुंबई, दि. २ (पीसीबी) – छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील प्रस्तावित स्मारकासाठीच्या पर्यावरणविषयक परवानग्या घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. एवढेच नव्हे, तर देशातील सर्वाधिक उंच स्मारक म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा ३६ हजार कोटी रुपये खर्च भरुन काढण्यासाठी स्मारकाला भेट देणाऱ्यांकडून शुल्क घेण्याचा विचार असल्याचेही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र शिवस्मारकाच्या कामाला हिरवा कंदील दाखवायचा की नाही याबबतचा अंतरिम निर्णय शुक्रवारी देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सर्व आरोपांचे जोरदार खंडन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले; किंबहुना या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सगळ्या पर्यावरणविषयक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. असा दावा सरकारच्या वतीने व्ही. ए. थोरात यांनी केला. शिवाय हे स्मारक समुद्रात उभारण्यात येणार असल्यामुळे कुणीही प्रकल्पगस्त असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळेच जनसुणावणीची गरज नाही आणि त्याच कारणास्तव ती घेण्यात आली नाही. असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला. दुसरे म्हणजे या प्रकल्पासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
