मुंबई,दि.30(पीसीबी) : भाजपा नेते निलेश राणे यांनी शिवसेनेवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. कारण, राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषदेच्या रिक्त असलेल्या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी बॉलिवूड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरच्या नावाची चर्चा सध्या रंगली आहे. उर्मिला मातोंडकरला शिवसेनेकडून विधानपरिषेदेची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राणे यांनी आपली ट्विटरच्या माध्मयातून शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणतात कि, “जुन्या शिवसैनिकांनो तुम्ही फक्त खुर्च्या, स्टेज लावा, आंदोलन करा, केसेस घ्या. तुमची किंमत नाही की तुम्हाला पक्ष आमदारकी देईल. एक वेळ येईल की एका मित्र मंडळाकडे जास्त कार्यकर्ते असतील पण शिवसेनेत नसतील,”
जुन्या शिवसैनिकांनो तुम्ही फक्त खुरच्या, स्टेज लावा, आंदोलन करा, केसेस घ्या. तुमची किंमत नाही की तुम्हाला पक्ष आमदारकी देईल. एक वेळ येईल की एका मित्र मंडळाकडे जास्त कार्यकर्ते असतील पण शिवसेनेत नसतील. https://t.co/YTRXRG6Njr
— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) October 30, 2020
राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य हे साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार, सामाजिक कार्य या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान व अनुभव संपन्न असावेत अशी संविधानात तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत, राज्यपालांनी राज्य सरकारला नव्याने नावांची शिफारस करण्याचे कळविले. राज्यपालांची सूचना सरकारला मान्य करावी लागली. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये विधान परिषदेच्या १२ जागांचे समान वाटप करण्यात आले. तीनही पक्षांत विशेषत: काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विधान परिषदेवर वर्णी लागण्यासाठी इच्छुकांची गर्दी होती. त्यातून दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी चार नावे निश्चित केल्याचे समजते. शिवसेनेचीही चार नावे निश्चित झाल्याचे कळते.
बॉलिवूड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरच्या नावाची चर्चा राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषदेच्या रिक्त असलेल्या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी सध्या रंगली आहे. शिवसेनेकडून विधानपरिषेदेची उमेदवारी उर्मिला मातोंडकरला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली आहे. संजय राऊत यांना उर्मिला मातोंडकरला पक्षाकडून उमेदवारी देण्यासंबंधी विचारण्यात आलं असता त्यांनी सांगितलं की, “यासंदर्भात मीदेखील चर्चा ऐकत आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असतो. मंत्रिमंडळात निर्णय घेतले जातात आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने अधिकार दिले आहेत.”
