प्रतिनिधी, दि. २६ (पीसीबी) : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शाळा आणि महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९ – २० आणि २०२० – २१ मधील शुल्क एकाच वेळी न घेता ते टप्प्या-टप्प्याने जमा करण्याचा पर्याय शाळांनी उपलब्ध करून द्यावा. लॉकडाऊनच्या कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन शुल्क भरण्याचा पर्याय खुला करून द्यावा, असा आदेश शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे. मात्र लॉकडाऊन मुळे अनेक पालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. नोकरी करणाऱ्या पालकांचे वेतन ३० ते ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहे तर स्वयंरोजगार असणाऱ्या पालकांना मागील दोन – तीन महिन्यात फुटक्या कवडीचेही उत्त्पन्न झालेले नाही. अशा परिस्थितीत शाळा, महाविद्यालयांची फी भरणे पालकांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे सन शाळा आणि महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष २०१९ – २० शेवटच्या सत्रात आणि २०२० – २१ च्या पहिल्या सहा महिन्याचे शुल्क संपूर्णपणे माफ करावी, अशी मागणी भाजपाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे करण्यात केली आहे. तसेच या पत्राची प्रत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना देखिल पाठविण्यात आली आहे, असे सावळे यांनी सांगितले.
नगरसेविका सिमा सावळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी २५ मार्चपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन आणि संचारबंदी करण्यात आली. त्याआधी खबरदारी म्हणून १५ मार्चपासून संपूर्ण राज्यातील शाळा व महाविद्यालये बंद करण्यात आली होती आणि परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. अनुदानित व विनाअनुदानित इंग्रजी, मराठी शाळा व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष या मार्चमध्ये संपत असते. काही शाळा व महाविद्यालयांमध्ये पालकांना सोयीस्कर व्हावे म्हणून फी इन्स्टॉलमेंट सुविधा असते व शासनाने सुद्धा शैक्षणिक शुल्क एकाच वेळी न घेता ते टप्प्या-टप्प्याने जमा करण्याचा पर्याय शाळांनी उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेश दिला होता. ही फी २ ते ३ हफ्तामध्ये भरता येते. परंतु राज्यावर अचानक संकट आल्यामुळे संचारबंदी लागु करावी लागल्याने नोकरदार वर्गाला ३० ते ५० टक्के पगार कपातीमुळे चांगलाच आर्थिक फटका बसला आहे. सर्व उद्योगधंदे बंद असल्याने स्वत:चा व्यवसाय असलेल्या पालकांना मागील दोन – तीन महिन्यात शून्य उत्त्पन्न झाले आहे. १७ मे ला लॉकडाऊन – ३ संपल्यावर काही प्रमाणात शिथिलता आणण्यात आली आहे. मात्र कामगार वर्ग उपलब्ध नसून बाजारात विविध वस्तूंची मागणीच कमी झाल्याने सर्व व्यवसाय तोट्यात सुरु आहेत. शासनाने सुद्धा सर्व शालेय शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे मार्च व एप्रिल महिन्याचे पगार २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी केले आहेत. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार सुद्धा ३० ते ५० टक्क्यांनी कमी केले आहेत.
चालू व येत्या शैक्षणिक वर्षात काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही, किंवा त्यावर कमी खर्च होणार असेल तर पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करून योग्य प्रमाणात शुल्क कमी करावे, असेही शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. परंतु शैक्षणिक संस्था याची अंमलबजावणी करत नाहीत व त्यासाठी कसलीही सक्ती शिक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात येत नाही. याउलट अनेक शैक्षणिक संस्था पालकांना शुल्क भरण्याची सक्ती करत आहेत. याबाबत शासनाकडे अनेक तक्रारींची नोंद देखील झाली आहे. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष २०१९ – २० च्या शेवटच्या सत्राचे आणि २०२० – २१ च्या पहिल्या सहा महिन्याचे शुल्क संपूर्णपणे माफ करावे, अशी मागणी भाजपाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनात केली आहे. सरकारने फी रद्दबाबत निर्णय लवकरात लवकर जाहीर करावा, अशी विनंती सावळे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
