पिंपरी, दि.९(पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे पाच ठिकाणी पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविणे आणि सांगवीत बसविण्यात आलेल्या शवदाहिनीच्या खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना ज्येष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता. वैयक्तीक लाभासाठी निविदा प्रक्रिया राबविल्याचा ठपका ठेवत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कार्यकारी अभियंत्यासह तीन अभियंते आणि एका लेखाधिका-याला दोषी ठरवले. महापालिका इतिहासात पहिल्यांदाच कायमस्वरुपी वेतनवाढ स्थगितीची कारवाई करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंत्याच्या दोन तर दोन अभियंत्यांची कायमस्वरुपी एक वेतनवाढ स्थगित केली आहे. तर, लेखाधिका-याची तात्पुरता स्वरुपात एक वेतनवाढ स्थगित केली आहे. याशिवाय एका उपलेखापाल महिलेला दोषारोप मुक्त करत सक्त ताकीद दिली आहे.
महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असताना २०१६ मध्ये पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविण्याचे नियोजन केले. तर, सांगवीत शवदाहिनी बसविण्यात आली होती. परंतु, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यहार झाल्याचा आरोप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी पुराव्यासह केले व या भ्रष्टाचाराविरोधात रान पेटवले होते . तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे व तत्कालीन स्थायी समिती सभापती हिरानंद उर्फ डब्बू आसवानी यांना मनपा इमारतीतच भाजपा कार्यकर्त्यांनी घेराव घातला होता. सिमा सावळे यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचे गांभीर्य लक्षात घेत तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. महापालिका निवडणूक तोंडावर असतानाच हे प्रकरण गाजले होते. विठ्ठल मूर्ती खरेदी प्रकरणातील अनागोंदी व शवदाहिनी खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे राष्ट्रवादीला त्याचा फटका बसला. सत्ता जाण्यात हे मुख्य कारण ठरले. पाच ठिकाणी पर्यावरण पूरक गॅस शवदाहिनी बसविणे आणि सांगवी येथे बसविण्यात आलेल्या गॅस शवदाहिनीच्या कामकाजात झालेली अनियमितता, भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केली होती.
निविदा प्रक्रिया राबविताना पुर्वगनपत्रकासाठी बाजार भावाचा अंदाज न घेता अंदाजपत्रक तयार करणे, स्पेसिफिकेशन सादर न करणे, अपात्र निविदाधारकांना पात्र करणे, महत्वाचे दस्तावेज फाईलमध्ये समाविष्ट न करणे, प्राप्त दरांची बाजारभावानुसार शहानिशा न करणे, दराचे पृथ:करन न करता निविदा कामकाज करणे, वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न करणे इत्यादी गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी आणि अनियमितता असतानाही वाढीव दराने निविदा प्रक्रिया राबविली. या कामकाजात अनियमितता झाल्याचे चौकशीत समोर आल्याने कुलकर्णी, जावरानी, घारे, शिंगे, थोरात यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. तसेच नगरसेविका सिमा सावळे यांना त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते.
या चौकशीमध्ये कुलकर्णी, जावरानी, घारे, शिंगे यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप काही पुर्णत: व काही अशंत: स्वरुपात शाबीत झाले आहेत. त्यावर चौघांनी केलेले खुलासे संयुक्तित नाहीत. त्यात उपलेखापाल उषा थोरात यांनी त्यांच्यावरील दोषारोप शाबीत झाले नसल्याने दोषमुक्त करण्याची विनंती केली. कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी, उपअभियंता जावरानी, घारे, लेखाधिकारी शिंगे यांनी पदाचा गैरवापर करुन स्व:लाभासाठी दुषित हेतुने गंभीर स्वरुपाचे गैरकृत्य केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्याय (सीओईपी) यांनी सादर केलेल्या थर्ड पार्टी टेक्निकल अहवाल देखील मागविण्यात आला होता. या अहवालातील बाबी विचारत घेता त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेला अहवाल ग्राह्य धरण्यात आला. कार्यकारी अभियंत्यासह चौघांनी कामात हलगर्जीपणा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार त्रिसदस्यीय समितीचा निष्कर्षात्मक अहवाल, शाबीत दोषारोप, विभागप्रमुखांचा अभिप्राय आणि ‘सीईओपी’कडील अहवालाच्या अनुषंगाने दक्षता व नियंत्रण कक्षाने सादर केलेला अभिप्राय विचारात घेण्यात आला.
त्यानुसार आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय नारायण कुलकर्णी यांच्या दोन वेतनवाढी कायमस्वरुपी स्थगित केल्या. तर, उपअभियंता मनोहर टेकचंद जावरानी, कनिष्ठ अभियंता विकास विठ्ठल घारे यांची कायमस्वरुपी एक आणि लेखाधिकारी किशोर बाबूराव शिंगे यांची तात्पुरत्या स्वरुपात एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. तर, उपलेखापाल उषा सतिश थोरात यांना दोषारोप मुक्त करत सक्त ताकीद दिली आहे. यापुढे गैरवर्तन केल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. या आदेशाची त्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद केली जाणार आहे. राष्ट्रवादीची सत्ता असताना उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सिद्ध झाल्याने नगरसेविका सिमा सावळे यांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले.
