नागपुर, दि.6 (पीसीबी): राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नागपुरातील कनिष्ठ न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यात आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. २०१४मधील विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्याविरोधातील दोन गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नागपुरातील वकील सतीश उके यांनी ही फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादीनुसार प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी व्ही.एम.देशमुख यांच्या न्यायालयाने शनिवारी फडणवीसांविरोधात आरोप निश्चित केले. परंतु, फडणवीस यांच्या वकिलांनी हे आरोप मान्य नसल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरोधातील गुन्ह्यांची माहिती त्यांनी दिलेली नाही, असा आरोप आहे.
त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी वकील सतीश उके यांनी केली आहे.
त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले.
न्यायालयाकडून काय विचारणा?
आरोपींविरुद्ध (म्हणजे फडणवीस) प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फडणवीस यांची उपस्थिती आवश्यक आहे का, हेही ऐकले.
फडणवीस यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम २०५ अन्वये न्यायालयात वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट मिळावी आणि त्यांचे वकील उदय डबले हजर राहून त्यांच्या वतीने आरोपांना उत्तर देतील असे प्रतिज्ञापत्र अर्ज दाखल केला होते.
न्यायालयाने त्यांचा अर्ज स्वीकारला आहे.
न्यायालयाने विचारणा केली असता, फडणवीसांच्या वकिलाने गुन्हा कबूल नसल्याचे सांगितले.
फडणवीस यांना आरोप योग्य प्रकारे समजले आहेत आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत याचिका आणि निवेदन दाखल करण्यात कोणताही पूर्वग्रह नाही आणि भविष्यातही ते वाद घालणार नाहीत, असे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाने मागितली साक्षीदारांची यादी
न्यायालयाने या प्रकरणातील फिर्यादीला साक्षीदारांची नवीन यादी सादर करण्यास सांगितले.
उके यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये आपल्यावरील दोन प्रलंबित गुन्हेगारी खटले उघड न करून खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
फडणवीस यांच्यावर १९९६ आणि १९९८ मध्ये दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
उमेदवाराविरोधातील प्रत्येक गुन्ह्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे आवश्यक असतानाही त्यांनी २०१४च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्या दोन गुन्ह्यांची माहिती दिलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानेही नाही रोखली न्यायालयीन कार्यवाही…
अॅड. सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे दडवल्याप्रकरणीच्या तक्रारीविरोधात देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत उके यांच्या तक्रारीनुसार नागपूर कनिष्ठ न्यायालयात चालवण्यास सांगितले.
त्याविरोधात फडणवीस यांनी पुनर्विलोकन याचिकाही दाखल केली होती.
पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती पुनर्विलोकन याचिकाही फेटाळली.
त्यानंतर नागपूर कनिष्ठ न्यायालयात न्या. व्ही.एम.देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी सुरु आहे.
