नवी दिल्ली, दि. ७ (पीसीबी) – विरोधी पक्षांनी ५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. २१ विरोधी पक्षांनी याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या निकालामुळे विरोधकांना धक्का बसला आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे म्हटले की, ५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदणीची पडताळणी केल्यास मतमोजणी प्रक्रियेला मोठा उशीर लागण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर ज्या उद्देशाने मतदानासाठी व्हीव्हीएम पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल.
८ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीदरम्यान मतदान केंद्रावरील ५ व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदणीची पडताळणी करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. मात्र, हे प्रमाण केवळ २ टक्के इतकेच असून ईव्हीएमची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी ते पुरेसे नाही, असे विरोधकांनी म्हटले होते. तत्पूर्वी, २१ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेत ही मागणी केली होती. यावर आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने विरोधकांनी न्यायालयाचे दार ठोठवण्याचा निर्णय घेतला.