पिंपरी, दि. 19 (पीसीबी): दिनांक 9 मार्च 2020 रोजी विमा प्रमाणपत्र तसेच विमा संबंधातील माहिती महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला मराठीतूनच (मातृभाषेतूनच) मिळण्याबाबतची मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेऊन, तसेच मातृभाषेची “अस्मिता” जोपासण्यासाठी विमा प्रमाणपत्र व त्यासंबंधीची माहिती मराठीतूनच देण्यासंबंधीचे आदेश “मराठी भाषा विभाग” महाराष्ट्र राज्य विभागामार्फत “महाव्यवस्थापक “विमा नियंत्रक आणि विकास प्राधिकरण व सर्व विमा कंपन्यांना दिले. त्याबाबत गजानन बाबर यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले.
दैनंदिन व्यवहारात नागरिकांना अनेक ठिकाणी नुकसान होण्याची जोखीम उचलावी लागते हे अशा जोखमीचे व्यवस्थापन म्हणजेच “विमा ” होय. सामाजिक सुरक्षा व विमा यांचे अतिशय दृढ संबंध आहेत समाजातच आपत्ती विरुद्ध संपूर्ण संरक्षण मिळावे हा विचार अतिशय दृढ होत चालला आहे याच विचारांना सामाजिक सुरक्षा असे म्हणतात 1883 रोजी जर्मनीने आजारपणासाठी विमा कायदा संमत करून घेतला व त्याचे अनुकरण इतर पाश्चिमात्य व आशियाई देशांनी केले.
भारतामध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना 1 सप्टेंबर 1956 मध्ये झाली यावर ताबा भारत सरकारचा आहे व त्यानंतर इतर खाजगी कंपन्या या क्षेत्रांमध्ये उतरल्या विमा संरक्षणामध्ये प्रामुख्याने मुदतीचा विमा, युनिट संलग्न विमा, आजीवन विमा योजना, गृह विमा ,आरोग्य विमा, अपघात विमा, व्यवसाय विमा ,वाहन विमा, मुलांसाठी विमा, पेन्शन विमा हे पुरवले जातात यावर कायद्याचे नियंत्रण राहण्यासाठी भारतामध्ये “भारतीय विमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण” याची स्थापना सन 2000 साली करण्यात आली.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण( I.R.D.A), यांचे उद्दिष्ट व व्याप्ती नुसार विमा धारकांचे हितसंबंधाचे रक्षण करणे ,त्यांच्याप्रती उचित व्यवहार होईल याची खात्री देणे सर्वसामान्यांच्या हितासाठी विमा व्यवसायाची जलद आणि व्यवस्थित वृद्धी करणे ,विमा व्यवसाय आणि कंपन्यांची सत्यनिष्ठता वित्तीय सुदृढता उचित व्यवहार आणि सक्षमता यांची उच्च दर्जाची मानके निश्चित करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यात परिवर्तन करणे विमा दाव्यांचा जलद निपटारा करणे आणि प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्थापन करणे हे मूळ उद्दिष्ट आहे.
परंतु आपण सध्या परिस्थिती जर बघितली तर महाराष्ट्रातील नागरिकांनी ,शेतकऱ्यांनी विमा घेतला असताना मुदतीनंतर किंवा दुर्घटनेनंतर विमाधारकांना त्याचा परतावा मिळण्याकरता खूप त्रास सहन करावा लागत आहे त्याचे प्रमुख कारण विमा अटी व शर्ती या इंग्रजी व हिंदी भाषेमध्ये असतात व याचा महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून सदर विमा करार हा मराठीतच (मातृभाषेतच )असणे गरजेचे आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 345 मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 अन्वये महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा “मराठी” असून काही वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय प्रयोजना करता मराठी भाषा वापरणे अनिवार्य आहे, भारत सरकार यांच्या कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 18 जून 1977 अन्वये प्रादेशिक भाषेचा वापर प्राधान्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत तरीही ही महाराष्ट्र राज्यातील केंद्रसरकारच्या कार्यालयात त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी आणि इंग्रजी बरोबर मराठी भाषेचा प्राधान्याने वापर होताना आढळत नाही. तसेच दिनांक 7 एप्रिल 2011 च्या ज्ञापनच्या परिच्छेद 4 मध्ये सुद्धा त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणी बाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सध्या आपण महाराष्ट्रातील परिस्थिती बघितली तर विमा कंपन्या राज्य घटनेतील तरतुदीचे तसेच भारत सरकारच्या ज्ञापनाचे व नियमांचे पालन करताना दिसत नाहीत, याचा परिणाम तसेच त्रास महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना शेतकऱ्यांना होतो म्हणून यासाठी माजी खासदार बाबर यांनी महाराष्ट्राचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली होती याची राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या “मराठी भाषा विभागाने” दिनांक 6 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या पत्रान्वये “महाव्यवस्थापक “विमा नियंत्रक आणि विकास प्राधिकरण( I.R.D.A) , भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एल आय सी), युनायटेड इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ,नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ,न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ,ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना विमा प्रमाणपत्र तसेच विमा संबंधाची माहिती मराठीतून( मातृभाषेतूनच) देण्याचे आदेश दिले आहेत.
