मुंबई, दि. ७ (पीसीबी) – अंतिम वर्षांची परीक्षा घेण्याची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसीची) सूचना ही बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे, असे सांगत राज्य सरकार परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सूचित केले.
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन देशभर सर्वासाठी समान अशी नियमावली जाहीर करावी, अशी मागणी सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केली. तसेच करोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहता १० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे अशक्य असून तरी ती घेतल्यास विद्यार्थी-शिक्षक व पालकांना करोनाची लागण होण्याचा धोका आहे, असा इशारा दिला. मुंबई, कानपूर, खरगपूर येथील ‘आयआयटी’ने अंतिम वर्षांची शेवटची सत्र परीक्षा रद्द केली आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिळनाडूसह अनेक राज्यांनीही वेगवेगळी भूमिका जाहीर केली आहे, याचा दाखला त्यांनी दिला.
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द न करता त्या सप्टेंबपर्यंत घ्याव्यात, अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केल्यानंतर युवासेनेने परीक्षा घेण्यास विरोध केला. युवासेनेची सूत्रे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे उदय सामंत हे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री असल्याने त्यांनीही आता युवासेनेच्या सुरात सूर मिसळत परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर नापसंती दर्शवणारे पत्र केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांना लिहिले आहे.
महाराष्ट्रातील करोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता राज्यात परीक्षा घेणे शक्य नाही, असे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने स्पष्ट केले होते. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्र माच्या परीक्षा रद्द कराव्यात म्हणून शिखर संस्थांना आदेश द्यावा, असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला पाठविले होते. नव्याने मार्गदर्शक सूचना जाहीर करताना सप्टेंबरअखेर परीक्षा घेण्याची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्यांना केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात महाराष्ट्रात परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली आहे.
ऑनलाइन परीक्षेसाठी ग्रामीण भागात तंत्रज्ञान सर्वदूर पोहोचलेले नाही. ती सुविधा अपुरी आहे. त्यामुळे त्या माध्यमातूनही परीक्षा घेण्यात मर्यादा आहेत, असे स्पष्ट करत सामंत यांनी परीक्षेच्या निर्णयाचा फे रविचार करण्याची गरज व्यक्त केली.
पत्रात काय?
परीक्षांचा निर्णय झाल्यास राज्यात १० लाख विद्यार्थ्यांची अंतिम वर्षांची परीक्षा घ्यावी लागेल. अनेक विद्यार्थी गावाला गेले आहेत. महाविद्यालयांची वसतिगृहे ही करोना नियंत्रणासाठी यंत्रणांनी ताब्यात घेतली आहेत. त्यामुळे परीक्षा घेणे सद्य:स्थितीत शक्य होणार नाही. करोना रुग्णांची संख्या वाढत असतानाही परीक्षा घेतली तर विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षक-कर्मचारी अशा लाखो लोकांना करोनाची लागण होण्याची शक्यता आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्याची भूमिका काय?
मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची सूचना केल्याने परीक्षांऐवजी सरासरी गुण देण्याबाबत काढलेल्या आदेशाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच या प्रकरणी यूजीसीला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.
