पिंपरी दि.२१(पीसीबी) : सुमारे ९००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यातील फरार आरोपी विजय मल्ल्याला मागील आठवड्यात मोठा झटका बसला होता. लंडन मधील न्यायालयात माल्याच्या प्रत्यारोपणाला विरोध करणारी त्याची याचीका फेटाळली होती. कायदेशीर लढाईत भारताला यश मिळाले होते. २८ दिवसात माल्या भारताच्या ताब्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र भारताचे प्रत्यार्पणाचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी मल्ल्या अजूनही कायदेशीर डावपेच खेळण्याची शक्यता आहे. कायदा तज्ञांच्या मते मल्ल्याकडे तीन मार्ग उपल्बध आहेत.
कर्ज बुडविणे व मनी लॉन्डरींग प्रकरणी आरोपी असतानाही मद्य सम्राट विजय मल्ल्या सर्वांना गुंगारा देत इंग्लंडला फरार झाला होता. त्यानंतर भारताने विजय मल्ल्याला परत आण्ण्यासाठी प्रत्यार्पणाचे प्रयत्न सुरू केले. मात्र मल्ल्याने प्रत्यार्पणा विरोधात लंडन येथील न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. लंडन उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यावर मल्ल्याने या निकाला विरोधात ब्रिटेन मधील सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठीचा मल्ल्याचा अर्ज फेटाळला गेला. कायद्याच्या या दीर्घकालीन लढाईत माल्याला अंतिम झटका बसला आहे. त्यामुळे २८ दिवसात मल्ल्याला भारतात परत आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र माल्ल्या भारताचे हे प्रयत्न हाणुन पाडण्यासाठी पुन्हा कायदेशीर डावपेच खेळण्याची शक्यता आहे. लंडन मधील कायद्यांचा वापर तो करु शकतो. कायदा तज्ञांच्या मते मल्ल्याकडे चार मार्ग उपल्बध आहेत.
मल्ल्या लंडन मधील इमीग्रेशन कायद्याला आधार घेऊ शकतो. या कायद्यानुसार त्याला राजकीय संरक्षण मिळावा असा त्याचा प्रयत्न असेल. भारतात परतल्यावर त्याला राजकीय फायद्यासाठी छळले जाऊ शकेल असा युक्तीवाद त्याचे वकिल करतील. विजय मल्ल्याचे प्रकरणावरून भारतात राजकीय आरोपांची चिखलफेक झाली असल्याचा फायदा उचलण्याता प्रयत्न मल्ल्या करु शकेल. या शिवाय माल्या दुसरा कायदेशीर पर्याय वापरु शकतो. ज्यामध्ये सध्या सुरु असलेल्या कोरोना संकटामागे लपण्याचा प्रयत्न तो करु शकेल. भारतात कोरोनाचा धोका आहे व भारतीय जेल मध्ये कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याचे कारण त्याच्या वकिलांकडे असेल. मुंबईतील अर्थर रोड जेल मध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. तसेच महाराष्ट्र, गुंजरात, उत्तर प्रदेश सारख्या अनेक राज्यांनी जेल मधील हजारो कैद्यांना पॅरोलवर सोडले आहे. त्यामुळे भारताचे जेल आरोग्य दृष्ट्या सुरक्षीत नसल्याचा युक्तिवाद मल्ल्याच्या वतीने केला जाऊ शकतो. मात्र या पर्यायात त्याला केवळ कोरोनाचे संकट असे पर्यंतच वेळ काढता येईल. मल्ल्या जवळ असलेला तिसरा पर्याय देखील आहे. या पर्यायानुसार माल्या युरोपीयन युनियनच्या मानवाधीकार कायद्याचा आधार घेऊ शकेल. युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय ब्रिटनने घेतला आहे. परंतु ब्रेक्झीटची कार्यवाही अद्याप पुर्ण झालेली नाही. युरोपीयन युनियनच्या मानवाधीकार कायद्याच्या तरतूदीनुसार भारतात प्रत्यार्पण करण्यापूर्वी आपले म्हणने मांडण्याची संधी मिळावी अशी मागणी माल्या करु शकेल. तसेच शेवटचा असा चौथी मार्ग विजय मल्ल्याकडे आहे. मल्ल्या ब्रिटनच्या गृह सचिवाकडे प्रत्यार्पणा विरोधात अपील करण्याची शक्यता आहे. मल्ल्याने काही नवीन पुरावे सादर केले किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचा काही मुद्दा उपस्थित केला तर गृह सचिवांकडे अपील दाखल होऊ शकेल. ब्रिटनच्या प्रत्यार्पण कायदा २००३ च्या कलम ३६ व कलम ११८ नुसार माल्याला २८ दिवसात भारताच्या ताब्यात देणे अपेक्षित आहे. मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाच्या कारवाईत भारताला आणखी कोणत्या कायदेशीर लढाईचा मुकाबला करावा लागेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
