वाढीव प्रसूती रजेचा अर्धा पगार सरकार देणार

612

नवी दिल्ली, दि.१६ (पीसीबी) – मातृत्व लाभ कायद्यात (मॅटरनिटी बेनिफिट अॅक्ट) सुधारणा केल्यानंतर काही कंपन्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढल्याच्या वृत्तानंतर सरकारने त्यांचा रोजगार वाचवण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रसूती रजेच्या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांचा रोजगार आणि नोकरी टिकवण्यासाठी भत्ता (इन्सेंटिव्ह) देण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे. प्रसूती रजा १२ ऐवजी २६ आठवडे करण्यात आली. त्यामुळे वाढीव १४ पैकी ७ आठवड्यांचा पगार सरकारकडून देण्यात येणार आहे. 

मातृत्व लाभ कायद्यामधील सुधारणांनुसार, प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांऐवजी २६ आठवडे करण्यात आला. मात्र, वाढवण्यात आलेल्या १४ आठवड्यांपैकी ७ आठवड्यांचा पगार संबंधित कंपन्यांना देण्याचा प्रस्ताव रोजगार मंत्रालयाने सरकारला दिला आहे, ज्यांचा पगार १५ हजार रुपयांपर्यंत आहे आणि किमान १२ महिन्यांपासून ईपीएफओचे सदस्य असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठीच ही ‘रिइंबर्समेंट’ असणार आहे. ही योजना सुरुवातीला दिल्ली आणि महाराष्ट्रातच राबवली जाणार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

२६ आठवड्यांच्या प्रसूती रजेच्या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांचा रोजगार टिकावा, यासाठी ‘वित्तीय प्रोत्साहन’ योजना आणण्याचा रोजगार मंत्रालयाचा विचार आहे. त्यानुसार, महिला कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजेच्या वाढलेल्या १४ आठवड्यांपैकी ७ आठवड्यांचा पगार सरकार आणि उर्वरित ७ आठवड्यांचा पगार कंपनीला द्यावा लागणार आहे. हा अर्धा पगार सरकार कंपनीकडे जमा करणार आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.