वाकडमधील गिरीराज ग्रॅण्डीओस गृहप्रकल्पाच्या बांधकामाला आयुक्तांची स्थगिती; जागेचा मालकी हक्क निश्चित नसताना सुरू होते बांधकाम

0
1982

पिंपरी, दि. २९ (पीसीबी) – वाकडमधील एका जागेचा मालकी हक्क निश्चित नसताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगररचना आणि बांधकाम परवाना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना “चिरीमिरी” देऊन या जागेत तब्बल १३ मजली गृहप्रकल्प उभारण्याचा बांधकाम परवाना घेतलेल्या मुंबईतील एका बिल्डरला महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दणका दिला आहे. महापालिकेच्या या बेकायदेशीर बांधकाम परवानाविरोधात वाकडमधील भुजबळ कुटुंबियांनी आत्महदनाचा इशारा दिला होता. त्याची दखल घेत आयुक्त हर्डीकर यांनी भुजबळ कुटुंबिय आणि संबंधित बिल्डरांची दोनवेळा सुनावणी घेतली. मालकी हक्क निश्चित होईपर्यंत गृहप्रकल्पाचे बांधकाम स्थगित करण्याचे आणि सदनिकांची विक्री न करण्याचे आदेश आयुक्त हर्डीकर यांनी दिले आहेत. आयुक्त हर्डीकर यांच्या या पारदर्शी कारभाराबाबत भुजबळ कुटुंबियांनी समाधान व्यक्त केले आहे. परंतु, मालकी हक्क निश्चित नसताना बिल्डरला बांधकाम परवानगी दिलेल्या अधिकाऱ्यांवर आयुक्त काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वाकड येथील भुजबळवस्तीमधील सर्व्हे क्रमांक ५०/८ मधील ४३ गुंठे जागा ही भुजबळ कुटुंबियांची वडिलोपार्जित जमीन आहे. या जागेच्या मालकीवरून कुटुंबांमध्ये वाद सुरू आहेत. या कुटुंबाचे सदस्य असलेले महेश भुजबळ यांनी याप्रकरणी पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तत्पूर्वीच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्व्हे क्रमांक ५०/८ मधील ४३ गुंठे जागेत बांधकामास परवानगी दिल्याचे त्यांना समजले. त्याबाबत त्यांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागात वारंवार जाऊन विचारणा केल्यानंतरदेखील खरे काय ते अधिकारी सांगत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून सर्व माहिती घेतली. बांधकाम परवान्यासाठी जोडलेली कागदपत्रे पाहिल्यानंतर त्यांना धक्काच बसला.

नगररचना विभागाने वाकडमधील सर्व्हे क्रमांक ५२/८ मधील जागेची कागदपत्रे जोडून सर्व्हे क्रमांक ५०/८ मध्ये बांधकाम करण्यासाठी मुंबईतील बिल्डर पियुष ठक्कर यांना परवानी दिल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रातून समोर आले. बांधकाम परवानगीच्या आधारे या जागेत “गिरीराज ग्रॅण्डीओस” या नावाच्या गृहप्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. जागेचा मालकी हक्क नसताना नगररचना आणि बांधकाम परवाना विभागाने या जागेत गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी परवाना दिलाच कसा?, असा सवाल महेश भुजबळ यांनी या दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा विचारला. परंतु, या दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकवेळी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला.

एवढेच नाही, तर नगररचना आणि बांधकाम परवाना या दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून या बांधकामाला वाढीव एफएसआय देण्याची फाईल तयार केली. त्याची माहिती मिळताच महेश भुजबळ यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदन देत याप्रकरणाची संपूर्ण माहिती दिली. त्यानंतर आयुक्त हर्डीकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी भुजबळ कुटुंबिय आणि संबंधित बिल्डरांची दोनवेळा सुनावणी घेतली.

दोन्ही सुनावणीवेळी आयुक्त हर्डीकर यांनी गृहप्रकल्पासाठी बांधकाम परवानगी घेताना जागेचा मालकी हक्क असलेला पुरावा जोडला आहे का?, याची संबंधित बिल्डरकडे विचारणा केली. बिल्डरला मालकी हक्काचा कोणताही पुरावा देता आला नाही. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी वाकडमधील गिरीराज ग्रॅण्डीओस या गृहप्रकल्पाचे बांधकाम थांबवण्याचे तसेच गृहप्रकल्पात सध्या बांधण्यात आलेल्या सदनिकांची विक्री न करण्याचे आदेश बिल्डरला दिले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मालकी हक्क नसलेल्या जागेत बिनदिक्कतपणे गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या बिल्डरला चपराक बसली आहे. याप्रकरणात आयुक्त हर्डीकर यांनी दिलेल्या पारदर्शी निर्णयाबाबत भुजबळ कुटुंबियांनी समाधान व्यक्त केले आहे. परंतु, जागेच्या मालकी हक्काचा पुरावा नसताना संबंधित बिल्डरला बांधकाम परवाना देणारे नगररचना व बांधकाम परवाना विभागातील अधिकाऱ्यांवर आयुक्त कारवाई करणार का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.