औरंगाबाद, दि. २८ (पीसीबी) – वाईन शॉपचा परवाना मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत १ कोटी ९२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्यासह चौघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणातील एक संशयित दिलीप काशिनाथ काळभोर याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश के. आर. चौधरी यांनी फेटाळला.
विलास दादाराव चव्हाण (रा. वडोद बुद्रुक, ता. खुलताबाद) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार चव्हाण यांची ओळख दिलीप काशिनाथ काळभोर (रा. लोणी काळभोर, ता. हवेली, जि. पुणे) याच्याशी एका कार्यक्रमात झाली होती. तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप कांबळे यांच्या माध्यमातून दारूच्या दुकानाचा परवाना मिळवून देण्याचे आमिष काळभोर याने चव्हाण यांना दाखविले. त्यासाठी दोन कोटी १५ लाख रुपये द्यावे लागतील, असे काळभोर आणि दुसरा संशयित दयानंद वुजलू वनंजे (रा. नांदेड) यांनी चव्हाण यांना सांगितले.
याबाबत खात्री पटवून देण्यासाठी चव्हाण यांना राज्यमंत्री कांबळे यांच्या दालनात नेण्यात आले. त्या वेळी अटी-शर्ती पूर्ण केल्यास परवाना मिळवून देऊ, असे आश्वासन राज्यमंत्री कांबळे यांनी दिले. त्यामुळेच चव्हाण यानी रक्कम उभी करण्यासाठी वैजापूर मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचे कर्ज काढले. त्यासाठी पत्नीच्या नावावर असलेली १५ एकर जमीन, वडोद बु. (ता. खुलताबाद) येथील माथेरान हॉटेल व औरंगाबादेतील आदित्यनगर येथील घर बॅंकेकडे गहाण ठेवले. तिघांसह आणखी एक सुनील जबरचंद मोदी (रा. कोल्हापूर) अशा चौघांच्या खात्यावर वेळोवेळी एकूण एक कोटी १२ लाख रुपये चव्हाण यांनी वर्ग केले. मात्र बरेच दिवस उलटून गेल्यानंतर देखील दारू विक्रीचा परवाना मिळत नसल्याने त्यांनी आरोपींकडे पैसे परतीचा तगादा लावला. त्या वेळी काळभोरने पैसे परत करण्याचे आश्वासन देत चव्हाण यांना एक कोटी ३० लाख रुपयांचे विविध धनादेश दिले. मात्र ते वटलेच नाहीत, असेही फिर्यादीत म्हटले आहे.
अखेर चव्हाण यांनी औरंगाबाद पोलिस आयुक्तालयात ५ नोव्हेंबर २०१८ ला तक्रार दिली. हे कळताच काळभोरने २९ डिसेंबरला पुन्हा दिलेला २५ लाखांचा धनादेशही वटला नाही. दरम्यान, पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला नाही. त्यामुळे चव्हाण यांनी न्यायालयात धाव घेतली. अखेर न्यायालयाच्या आदेशाने १३ मार्चला सिडको पोलिस ठाण्यात राज्यमंत्री कांबळेंसह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. काळभोरने न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला. सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण गंभीर असून, रणजित बाळासाहेब तुपे यांची देखील अशीच १ कोटी ८७ लाखांची फसवणूक केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. हे मोठे रॅकेट असण्याची शक्‍यता आहे. याप्रकारे किती जणांची फसवणूक झाली, याचाही सखोल तपास करावयाचा आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील सतीश मुंडवाडकर यांनी केला. सुनावणीनंतर न्यायालयाने दिलीप काळभोरचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. यामुळे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे अडचणीत सापडले आहेत.