नवी दिल्ली, दि. ३१ (पीसीबी) – लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यावर विधी आयोगाने सैद्धांतिक सहमती दर्शवली आहे. एकत्र निवडणुका हा निर्णय देशहिताचा असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. देश सातत्याने ‘निवडणूक मोड’मध्ये जाण्यापासून वाचण्याचा हा एक चांगला उपाय असल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. एकत्रित निवडणूक घेण्यासाठी संविधान आणि निवडणूक संबंधित कायद्यात बदलाची शिफारसही आयोगाने केली आहे.
विधी आयोगाने कायदा मंत्रालयाला सोपवण्यात आलेल्या अहवालात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेतल्याने देशातील जनतेच्या पैशांची बचत होईल. प्रशासन आणि सुरक्षादलांवरील दबाव हटेल. त्यामुळे त्यांचा वापर सरकारी धोरणांची योग्यरितीने अंमलबजावणी करण्यासाठी करता येईल, असे विधी आयोगाने अहवालात म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा असल्याने त्यांच्या विधानसभा निवडणुका नंतर होतील.
विधी आयोगाने कायदा मंत्रालयाला सादर केलेल्या १७१ पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की, सध्याच्या कायद्यानुसार एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यासाठी संविधानात संशोधन करणे आवश्यक आहे. इतर कायद्यांमध्येही बदल अपेक्षित आहेत. दरम्यान, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आप, टीडीपी, डावे पक्ष आणि जेडीएस एकत्रित निवडणुकांच्या विरोधात आहेत.
