प्रतिनिधी (पीसीबी) : देशात विविध राज्यात अडकलेल्या लोकांना घरी परतण्याचा मार्ग केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोकळा केला आहे. गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार लॉकडाऊनमुळे ठिकठिकाणी अडकलेले कामगार, पर्यटक, विद्यार्थी आदी लोकांना त्यांच्या राज्यात पाठविणे अथवा आणण्यासाठी योजना राज्यांनी तयार करावीत .
लॉकडाऊनमुळे ठिकठिकाणी अडकलेले लोकांना घरी परतण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे सायंकाळी उशिरा जाहीर केलेल्या आदेशात गृह मंत्रालयाने घोषित केली. यामध्ये राज्य शासनांनी अशा लोकांना परत आणण्यासाठी नोडल प्राधिकरण आणि नियम बनवावे. या नोडल प्राधिकरणाने अडकलेल्या लोकांची नोंदणी करून बसेसची व्यवस्था करावी. अडकलेल्या लोकांना परत आणण्यापूर्वी त्यांची चाचणी करावी लागणार आहे. त्यामध्ये ज्या लोकांमध्ये कोरोनाचे लक्षण आढळणार नाही अशा लोकांनाच परवानगी दिले जाणार. तसेच एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात लोक पाठविताना दोन्ही राज्यांनी आपापसात समन्वय करावा असे गृह मंत्रालयाने सूचित केले आहे.
लोकांना बसेसद्वारेच आणावे लागणार असून बसेस योग्य पद्धतीने सॅऩिटाईज कराव्या आणि बस मधील प्रवाश्यांना एकमेकात अंतर राखत सोशल डीस्टंसिंगचे पालन करावे लागणार. घरी परतल्यावर त्यांची तपासणी स्थानिक वैद्यकीय यंत्रणेमार्फत केल्यावरच त्या लोकांना घरात जाता येईल. तसेच घरी परतल्यावर त्यांना क्वाॅऱंटाईऩ व्हावे लागणार आहे किंवा आवश्यकता भासल्यास त्यांना क्वाॅऱंटाईऩ सेंटरमध्ये दाखल करण्यात येईल. तसेच कोरोनाची लक्षणे तपासण्यासाठी त्यांची नियमितपणे तपासणी करावी लागणार आहे.
२४ मार्चला अचानकपणे लाॅकडाऊन जाहीर झाल्याने संपूर्ण देशभरात ठिकठिकाणी कामगार अडकले. अशा कामगारांची कोरोना चाचाणी करुन त्यांना त्यांच्या मुळ राज्यांत पाठविण्यात यावे यासाठी जगदीप एस छोकर व ॲाड. गौरव जैन यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. वर्तमान पत्रा व वृत्तवाहिन्यांच्या विविध बातम्यांचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की ९० % कामगार हवालदिल झाले आहेत, तसेच अशा कामगारांना रेशनिंगचे धान्य देखील मिळाले नाही असे याचिकेत म्हणण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने याची गंभीर दखल घेत प्रवासी कामगारांवर त्याच्या गावाला पाठविण्यासाठी केंद्र शासनाने केलेल्या योजनेचा अहवाल एका आठवड्यात सादर करायला सांगितले होते.