नवी दिल्ली, दि. १० (पीसीबी) – आजवर आपण टीव्हीवर लोकसभा व राज्यसभेेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण बघितले असेल. कोर्टातील कामकाज मात्र टीव्हीवर पाहता येत नव्हते. कोर्टात कसे काम केले जाते, वाद-प्रतिवाद कसे होतात हे केवळ चित्रपटात पाहायला मिळायचे. परंतु आता लवकरच सर्वोच्च न्यायलयातील महत्त्वपूर्ण प्रकरणांच्या सुनावणीचे कामकाज टीव्हीवर पाहणे शक्य होईल. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना कोर्टाने ३ मे रोजी केंद्र सरकारकडून सूचना मागवल्या होत्या. कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणासाठी न्यायालय सकारात्मक होते. आता केंद्रानेही संमती दर्शवली आहे.
प्रकरणांच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी केंद्राने वेगळे चॅनल आणण्याची तयारी दाखवली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सर्व पक्षकारांना दिशानिर्देश तयार करण्यास सांगितले आहे. याबाबतीत अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांना सूचना देण्यास सांगितलेले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, या व्यवस्थेला सुरुवातीला एखाद्या कोर्टात प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्याची गरज आहे. त्या ठिकाणी हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या दृष्टीने विचार होऊ शकतो. केंद्र सरकारकडून अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाला सहमती दर्शवली. थेट प्रक्षेपणासाठी केंद्राकडून एक वाहिनी सुरू करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी होईल. सध्या काही देशांत कोर्टरूम कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाची परवानगी आहे.
