नवी दिल्ली, दि.४ (पीसीबी) – म्यानमारमधून स्थलांतरित झालेल्या सात रोहिंग्या मुसलमानांना त्यांच्या देशात पाठवण्यापासून रोखण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या रोहिंग्यांना म्यानमारच्या बॉर्डवर आणण्यात आले असून त्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठवले जाणार आहे. रोहिंग्या शरणार्थींना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याच्या मुद्द्यावरून देशात बरंच राजकारण तापले आहे. हा वाद सुरू असतानाच भारत सरकार पहिल्यांदाच या शरणार्थींना त्यांच्या देशात पाठवत असून पहिल्या टप्प्यात ७ नागरिकांची त्यांच्या देशात रवानगी करण्यात येणार आहे. याप्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकेद्वारे केली होती. रोहिंग्यांच्या जीविताच्या रक्षणाच्या जबाबदारीचे सर्वोच्च न्यायालयाला भान असायला हवे, असे भूषण यांनी म्हटले होते. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांना फटकारले. आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव आहे. कोणी आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव करून देऊ नये, अशा शब्दांत गोगोई यांनी भूषण यांना फटकारे लगावले होते. तर केंद्र सरकारने हे सातही शरणार्थी २०१२ मध्ये भारतात घुसले होते. ते फॉरेन अॅक्टनुसार दोषी आढळले होते, असे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. म्यानमारनेही हे सातही जण त्यांचे नागरिक असल्याचे मान्य केल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कोर्टाने भूषण यांची याचिका फेटाळून लावली.