रोजगार निर्मितीत देशाचा ५७ टक्के वाटा तर एकट्या महाराष्ट्राचा १८ टक्के; किमया फडणवीस सरकारच्या ‘3D’ मॉडेलची !

0
549

मुंबई, दि, १८ (पीसीबी) – देवेंद्र फडणवीसच्या गतिमान आणि पारदर्शी कार्यपध्द्तीमुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली. त्यांचा उत्तम परिणाम आज आपल्या बघायला मिळत आहे. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याने योजना थेट लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचते आणि योजनेचा उद्देश साध्य होत आहे.

तसेच लाभार्थ्यांपर्यंत  थेट योजना पोहोचविणे हे एकमेव उद्दिष्ट असावे, यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी निर्देश दिले. वेळ पडल्यास कठोर निर्णय घेण्याचे अधिकार सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले होते. या सर्वांचा परिणाम म्हणून आज सरकारी योजना थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेच्या माध्यमातून ऑगस्ट २०१६ ते मार्च २०१९ या कालावधीत देशभरात सुमारे एक कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाले. यामध्ये महाराष्ट्रासहित पाच राज्यांचा वाट ५७ टक्के असून त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा १८ टक्के आहे.

याशिवाय ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षात देशातील संघटित क्षेत्रात निर्माण ७९,१६,२९९ रोजगारापैकी २०,०८,०७४ (२५.३७ %) रोजगार महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहेत. तसेच सीआयआयच्या अहवालानुसार एमएसएमई (MSME) क्षेत्रात सुद्धा महाराष्ट्र रोजगार निर्मितीत आघाडीवर. गेल्या ४ वर्षात एमएसएमई क्षेत्रात ९७,२८६ रोजगार निर्माण झाले आहेत.

२०१४ साली महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणण्याचे प्रयत्न केले. त्यासोबतच उद्योगांसाठीही नवीन धोरण आखले. त्याचा एकत्रित परिणाम कॅम्पस प्लेसमेंटवर झाला असल्याचे दिसून येते. सन २०१४ मध्ये ७२ हजार ८६९, २०१५ मध्ये ७४ हजार ८०२, २०१६ मध्ये ७९ हजार २२१, २०१७ मध्ये ८१ हजार ४० आणि सन २०१८ मध्ये ८९ हजार ५४५ इंजिनीअरिंग व टेक्नॉलॉजी पदवीधरांचे कॅम्पस प्लेसमेंट झाले आहे. विरोधकांनी फडणवीस सरकाला विरोध करण्याचे ठरवले, तरी वरील आकडेवारीच्या पुढे त्यांना हतबल होण्याशिवाय काहीच पर्याय उरलेला नाहीये.