मुंबई, दि.२९ (पीसीबी) : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करण्याची वारंवार मागणी केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कोरोना महामारी ही राष्ट्रीय आपत्तीच आहे, असं म्हटलं आहे. आजची परिस्थिती हे राष्ट्रीय संकटच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावी, अशी मागणी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केली.
संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही मागणी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावी अशी मागणी गेल्या महिन्याभरापासून करत आहेत. त्यांनी पंतप्रधानांना वारंवार आवाहनही केलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयानेही कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपत्ती असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आम्ही कोर्टाचे आभारी आहोत. कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि हायकोर्ट अॅक्टिव्ह झालं आहे. कोरोना कोर्टापर्यंतही पोहोचला आहे. मला वाटत त्यांच्या घरापर्यंत कोरोना गेला आहे. कोर्ट झालंय, त्यामुळे देशाला नक्कीच काही ना काही फायदा होईल, असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला. आजची परिस्थिती हे राष्ट्रीय संकटच आहे. जगही ते पाहत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे संकट राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करावं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
कोरोनाचं संकट वाढत आहे. देशातील जनता दहशतीत आहे. काय होत आहे हे लोकांना माहीत नाही. लोकांना मार्गदर्शन केलं जात नाही. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आता देशाला महाराष्ट्र मॉडेलनेच काम करावं लागणार आहे. महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं खूप काम करण्यात आलं. पण कोरोनाच्या काळात महाराष्ट्राने सर्वात चांगलं काम केलं आहे. त्याची दखल आज ना उद्या कोर्ट घेईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, आजच्या दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून शिवसेनेने केंद्र सरकारवर कोरोनाच्या परिस्थितीवरून टीकास्त्र सोडलं आहे. कोरोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. खरं तर हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल? याचा विचार भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा. परिस्थिती हाताबाहेर गेलीच आहे. कोविडच्या युद्धात आता संरक्षण दलास उतरावे लागले. रशियाची लसही भारतात पोहोचत आहे. पाकिस्तानसारखा देशही भारताला आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी मदत करू इच्छितो. मोदी सरकारने आता तरी राजकीय ईर्षा सोडावी व सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना बनवून त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांना सामील करून घ्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे उघडले हे ठीक, पण केंद्र सरकारने उघड्या डोळय़ाने पाऊल टाकावे हेच खरे! असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
