महाराष्ट्र ,दि.१२(पीसीबी)- राज्य सरकारने घटनाबाह्य काम केलं, सरकारकडे बहुमत राहिलं नाही, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती ढासळली, निवडणुकांच्या निकालात कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही, सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे आला नाही, एखाद्या गटाने बंड केलं किंवा सरकारमधील दोन पक्षांची आघाडी संपुष्टात येऊन सरकार अल्पमतात गेलं, तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते.
राज्यपाल कायदेशीर सल्ल्यानुसार केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्र‌िमंडळ यासंदर्भात निर्णय घेतं. त्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असते. सुरुवातीला राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. संसदेच्या मंजुरीनुसार त्यात वाढ करता येते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्यातील कारभार थेट केंद्र सरकारच्या हाती येतो. मुख्यमंत्री आणि मंत्र‌िमंडळाऐवजी राज्यपाल दैनंदिन कारभार पाहतात. विधिमंडळ तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित ठेवलं जातं. या कालावधीत सल्लागार म्हणून किंवा मदतनीस म्हणून काम करण्यासाठी राज्यपाल काही व्यक्तींची नेमणूक सल्लागार म्हणून करू शकतात.
