रायगड, विशालगडासह सर्व गड किल्ल्यांवरचे अवैध बांधकाम थांबवा

0
243

– खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या शिष्टमंडळाची मागणी

नवी दिल्ली, दि. ११ (पीसीबी) – महाराष्ट्रातील शिवकालीन गडकिल्ल्यांवर धर्मस्थळांची बेकायदेशीर बांधकामे करून, खोटा इतिहास पसरवण्याच्या घटना सर्रास घडत आहेत. या घटनांना तसेच बांधकामांना त्वरित रोख लावण्यात यावा व सत्यपूर्ण इतिहास शाबूत राखावा, अशी मागणी खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासह शिष्टमंडळाने केली.

खासदार सहस्त्रबुद्धे यांच्यासह भाजपाचे राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर, दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान चे वैभव डांगे, छत्रपती शिवाजी महाराज मेमोरीयल कमेटीचे कर्नल मोहन काकतीकर, मराठा मित्र मंडळ चे रमेश पाटील, विनोद देशमुख व शांताराम गुरुग्राम मराठी मंडळ या शिष्टमंडळाने केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाने केंन्द्र सरकारने हे षड्यंत्र ताबडतोब हाणून पाडावे, अशी आग्रही मागणी केली.

मंत्री महोदयांनी विषयाचे गांभीर्य समजून पुरातत्व विभागाला त्वरित कारवाईचे आदेश दिले व छत्रपती शिवरायांच्या गड किल्यांचे पावित्र्य नष्ट करण्याचे हे कुटील कारस्थान हाणून पाडण्याचे आश्वासन दिले.
खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या पत्रातील मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी ज्या रायगडवर होती तिथे आता काही खासगी मंडळी अवैध बांधकाम करून धार्मिक प्रार्थना करतात. कुलाबा किल्ल्यावरसुध्दा अशाच प्रकारे अवैध काम सुरू आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशालगडावरसुध्दा काही लोकांनी पुरातत्व खात्याचे नियम मोडून आरसीसीचे अवैध पक्के बांधकाम केले आहे. सातारा जिल्ह्यातील चंदगड किल्ल्यावर काही लोकांनी नामकरण करून दर्गाह चंदन असे नामकरण केले आहे. मुंबई जवळील आर्नाळा गडावरसुध्दा अशाच पद्धतीने एका जुन्या बांधकामाला मझहर संबोधून अतिक्रमण करण्यात आले असून आता हिंदू धर्मियांना तिथे प्रवेश बंद केला आहे. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात लोहगड किल्ल्यावरसुध्दा मोठ्या प्रमाणावर उरुस साजरा कऱण्याचा प्रकार पहायला मिळाला, जिथे सुरवातीला भैरोबाचे मंदिर होते. हे सर्वच अत्यंत गंभीर असल्याने त्याबाबत तत्काळ पुरातत्व खात्याला आदेश देऊन कुठलेही अवैध बांधकाम, नुतनीकरणाला प्रतिबंध करावा, असे पत्रात म्हटले आहे. खासदरांच्या उच्च स्तरीय समिती नियुक्तत करून या सर्व ठिकाणांची पाहणी करण्याची विनंतीही या शिष्टमंडळाने केली आहे.