नवी दिल्ली, दि. १० (पीसीबी) – राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी भारताने फ्रान्ससोबत केलेल्या करारातील निर्णय प्रक्रियेचा तपशील सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. आम्ही केंद्र सरकारला यासंदर्भात नोटीस देणार नाही. सरकारनेही करारातील तांत्रिकबाबींचा तपशील सादर न करता केवळ निर्णय प्रक्रियेचा तपशील बंद लिफाफ्यात सादर करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अब्जावधी रुपयाच्या राफेल कराराला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. कराराचा तपशीलही सादर करावा, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. या याचिकेवर आज ( बुधवारी) सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
आम्ही राफेल लढाऊ विमानांचीच निवड का केली आणि विमानाच्या तांत्रिक बाबींचा तपशील मागणार नाही. मात्र, या कराराच्या निर्णय प्रक्रियेतील टप्प्याचा तपशील सादर करावा. बंद लिफाफ्यात हा तपशील सादर करावा. निर्णय प्रक्रियेचा तपशील सादर करुन न्यायालयाचे समाधान करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
