नवी दिल्ली, दि. १३ (पीसीबी) – राफेल करारासंदर्भात सखोल तपशील असलेला १४१ पानांचा अहवाल कॅगने आज (बुधवारी) राज्यसभेत सादर केला. मोदी सरकारने केलेला करार काँग्रेसच्या करारापेक्षा ९ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे अरूण जेटली यांनी म्हटले होते. मात्र, कॅगने नवीन करार २.८६ टक्के स्वस्त असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच भारताशी संबंधित तंत्रज्ञानाच्या नूतनीकरणामध्ये भारताचे तब्बल १७.०८ टक्के वाचल्याचेही कॅगने म्हटले आहे. राफेल करारावर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेत या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत कॅगचा अहवाल सादर झाला.
दरम्यान, महालेखापाल (कॅग) राजीव महर्षी हे सरकारला निर्दोषत्वाचे प्रमाण देऊन मदत करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. ५८ हजार कोटी रुपये खर्चून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याची ‘एकतर्फी घोषणा’ एप्रिल २०१५मध्ये करण्यात आली. १२६ विमानांच्या खरेदीचा व्यवहार जून २०१५मध्ये रद्द करण्यात आला, त्या वेळी महर्षी वित्त सचिव होते, असे काँग्रेसचे नेते कपिल सिबल यांनी म्हटले होते.
