मुंबई, दि. १८ (पीसीबी) – राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात सभागृहाचे सदस्य नसताना राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर यांना मंत्रीपदे देण्यात आली आहेत. पण या मंत्रिपदाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. सतीश तळेकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. यामुळे या तिघांची मंत्रिपदे धोक्यात आली आहेत.
एखाद्याला मंत्रीपद देताना तो विधासभा किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य असणे बंधनकारक असते. तसेच जरी मंत्रीपदाची शपथ घेतली, तरी सहा महिन्यांच्या आत विधासभा सदस्य किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य म्हणून निवडून यावे लागते. त्यामुळे राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर हे सदस्य नसताना त्यांना मंत्री म्हणून कशी काय शपथ दिली, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारचा कालावधी संपत आला आहे. तीन महिन्यांवर निवडणुका आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारचा कालावधी संपत असल्यामुळे या तिघांना सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य होता येणार नाही. त्यामुळे या याचिकेनंतर फडणवीस सरकारपुढे मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी याबाबत सोमवारी सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व कायदेशीर आहे, असा दावा केला होता.
