मुंबई, दि. ८ (पीसीबी) – महिनाभरात सरकारने मल्टिप्लेक्सवाल्यांशी सेटलमेंट केली, असा आरोप मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी केला. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही, असे अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी १३ जुलैला विधानपरिषदेत सांगितले होते. मात्र, महिनाभरात सरकारने त्या भूमिकेविरोधात प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधीमंडळ सभागृहाला खोटी माहिती दिली का, असा सवाल आता विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
रवींद्र चव्हाण यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात उत्तर देताना १९६६च्या कायद्यानुसार कोणत्याही ठिकाणी खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी नाही. सुरक्षेच्या नावाखाली जे अडवणूक करतात, अशा मल्टिप्लेक्सचालकांना सूचना दिल्याचे म्हटले होते. मात्र, राज्य सरकारने मंगळवारी (दि.७) आच्या बरोबर विरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्याच्या मुद्यावरुन राज्य सरकारने घूमजाव केले आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील खाद्यपदार्थ सिनेमाघरात नेण्यावरील बंदी कायम ठेवत असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यावर असलेली बंदी राज्य सरकारने कायम ठेवली आहे.