मुंबई, दि. ५ (पीसीबी) – राज्य शासनाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना २०१७ मधील थकीत महागाई भत्त्यासह सातव्या वेतन आयोगाचा वेतनलाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. विविध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसोबतच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे पुढील वर्षी राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आहेत. वेतनवाढीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी ७ ऑगस्टपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर तब्बल २१ हजार कोटींचा बाेजा पडणार असल्याचा अंदाज आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४,८०० कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद केली आहे.
