मागील चार वर्षांत पारदर्शी, विकासाभिमुख सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखालील महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय योजले गेले आहेत. भाजप सरकारने मांडलेला चौथा अर्थसंकल्प हा प्रगतीशील शासनाच्या कल्पना, शाश्वत शासन इत्यादींच्या अंमलबजावणीचे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. अर्थसंकल्पात सर्वांचा अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या ‘न्यू इंडिया’या ध्येयाला समोर ठेऊन राज्य सरकार राज्याचा दीर्घकालीन विकास होईल अशी धोरणे राबवत आहे. हे सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या धोरणावर कार्यरत असल्याचे भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी रविवारी (दि. ११) पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आमदार जगताप म्हणाले, “देशभरात महाराषष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे की, जे सर्वोच्च जीएसडीपी निर्माण करतो. राज्यासाठी ही एक अभिमानाची बाब आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्राचे जीएसडीपी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १० टक्क्यांनी वाढला आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न देखील इतर प्रमुख राज्यांपेक्षा अधिक आहे.
राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१५-१७ मध्ये १२.१ टक्के इतके वाढले आहे. कर्नाटकमध्ये याच काळात १०.२ टक्क्यांनी दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लोकाभिमुख आणि शेतकरीधार्जिणा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अर्थसंकल्पात आपल्या सर्वांचा अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. कर्ज, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना फार त्रास सहन करावा लागला. म्हणूनच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबवली. या योजने अंतर्गत, शेतकऱ्याला कोणत्याही मालमत्तेचा विचार न करता दीड लाखपर्यंतची कर्जमाफी लागू झाली. त्याव्यतिरिक्त कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये परत केले.
बँकांनी १३ मार्चपर्यंत ३५ लाखांहून अधिक शेतकरी लाभार्थींना ७८२ कोटी रुपये दिले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय समोर ठेवून योजना आणि धोरणे आखत आहे. त्यासाठी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कृषिपंपाना विद्युत जोडणी देण्यासाठी ७५० कोटी रूपये, मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी ५० कोटी रूपये, वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद, फलोत्पादन योजनेचा विस्तार करून कोकणाव्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल ६ हेक्टर पर्यंतच्या शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामार्फत शेतमाल वाहतूक, दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्याचा लाभ देण्यासाठी ९२२ कोची ६२ लाखांची तरतूद, जलसिंचन विभागासाठी ८ हजार २३३ कोटी रूपयांची तरतूद तसेच यावर्षी अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांपैकी ५० प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
त्याचप्रमाणे जलयुक्त शिवार अभियानासाठी विशेष १५०० कोटींची तरतूद, विहीरी, शेततळी यासाठी १६० कोटी तर सूक्ष्म सिंचनासाठी ४३२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात म्हणून कौशल्य विकास, नवीन उपक्रम आणि उद्योजकता इत्यादी उपक्रम राबविले जात आहे. तसेच आता राज्यात ६ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना केली जाणार आहे. परदेशात रोजगार किंवा शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या युवकांसाठी परदेश रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात २००० वरून ४००० रुपये इतकी वाढ केली आहे. माती कला उद्योगाच्या विकासासाठी वर्धा येथे संत शिरोमणी गोरोबा काका महाराष्ट्र माती कला बोर्डाची स्थापना केली जाणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातीलविद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत ६०५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार ‘पायाभूत सुविधांमार्फत विकास’ यावर विश्वास ठेवते. त्यानुसार अर्थसंकल्पात राज्यातील रस्ते विकासासाठी १० हजार ८२८ कोटींची तरतूद, ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधेसाठी ७ हजार २३५ कोटींची भरीव तरतूद, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २२५५ कोटी ४० लाखांची तरतूद, वीजटंचाई भरून काढण्यासाठी वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी ४०४ कोटी१७ लाखांची मदत, मिहान प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी १०० कोटींची तरतूद, राज्यातील न्यायालयीन इमारतींसाठी व न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी ७०० कोटी ६५ लाखांची तरतूद, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील डी व डी + उद्योगांना वीजदरात सवलतीसाठी ९२६ कोटी ४६ लाखांची तरतूद, उद्योगाच्या सामाईक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत राज्यांतील उद्योगांना २६५० कोटी इतकी भरीव मदत, सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानासाठी ९०० कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २२१५ कोटी ८५ लाखांची भरीव तरतूद, मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्पाकरिता ३३५ कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी ९६४ कोटी, सिंधुदुर्ग येथे मल्टी स्पेशालिटी रूग्णालय उभारणे, महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य अभिनयासाठी ५६७ कोटींची तरतूद, पर्यावरण संरक्षणाकरिता वृक्ष लागवडीस प्राधान्य, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकासाकरिता १०० कोटी, वनक्षेत्रात निसर्गपर्यटन विकसित करणे व वनात राहणाऱ्या लोकांना रोजगारकरिता इको टुरीझम, सामाजिक न्याय विकासासाठी ९९४९ कोटी २२ लाखांची तरतूद, मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशिम व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी १२५ कोटी २७ लाखांची तरतूद, दिव्यांगाच्या निवृत्तीवेतनामध्ये प्रतिमाह २०० ते ४०० या दरम्यान वाढ, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकाच्या वस्तीमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या नवीन योजनेची सुरूवात, राज्यातील दिव्यागांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी पर्यावरण स्नेही मोबाईल स्टॉल उपलब्ध करून देणार, आदिवासी उपयोजनेसाठी ८,९६९ कोटींची तरतूद, आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी शाळेत शिक्षणाकरिता ३८७ कोटींची तरतूद, गणपतीपुळे, रामटेक या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यानुसार आवश्यकतेप्रमाणे तरतूद, सिरोंचा, जिल्हा गडचिरोली येथे जीवाश्म संग्रहालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन व अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाला देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानात २५ लाखावरून ५० लाख इतकी वाढ, कविवर्य मंगेश पाडगांवकर, नाट्यकलाकार मच्छिंद्र कांबळी, कविवर्य ग. दि. माडगुळकर यांच्या स्मारकाकरिता सहाय्य, शासकीय योजनांची माहिती थेट जनतेला स्वत:हून करून घेता यावी यासाठी टोल फ्री क्रमांकाची लोक संवाद उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.”
