नवी दिल्ली, दि. ९ (पीसीबी) : राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी, सरकारने देशातील स्वतंत्र्यपुर्व काळातील देशद्रोह कायद्याचा बचाव केला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती.
जोपर्यंत सरकार चौकशी करत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 124A च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सरकारने म्हटले आहे की, ‘राजद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
आयपीसी कलम 124A अन्वये देशद्रोह गुन्ह्याच्या घटनात्कम वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयानं उत्तर सादर करण्यासाठी केंद्राला वेळ दिला होता. त्यानुसार आज केंद्रानं उत्तर सादर केले असून आम्ही या देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचे पुनर्परीक्षण आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं केंद्रानं म्हटलं आहे.
प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, “IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. केंद्राने सांगितले की, तपास प्रक्रियेदरम्यान, या कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालवू नये, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करून वसाहतीच्या काळात केलेल्या कायद्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी उत्तर दाखल केले आहे.