मुंबई, दि.२७ (पीसीबी) : शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यात मुसळधारपणे पडणाऱ्या पावसामुळे दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटनेवर सडकून टीका करण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्रात एक सरकार आहे. मुख्यमंत्री आहेच आहे आणि ही व्यवस्था लोकशाही तसेच घटनात्मक मार्गाने सत्तेवर आली आहे. त्यामुळे तळिये-चिपळूणपर्यंत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, परभणी, नांदेडपर्यंत जेथे जेथे जलप्रलयाने नुकसान केले त्या प्रत्येक घरात मदत पोहोचविण्यासाठी ठाकरे सरकारला शर्थ करावी लागेल. बाकी कुणी या संकट प्रसंगाचे राजकीय पर्यटन करून व्यक्तिगत राग-लोभाचा चिखल उडवीत असेल तर तो त्यांचा प्रश्न’, असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
पुढे यामध्ये असंही म्हंटल आहे कि, ‘महाराष्ट्रात एक सरकार आहे. मुख्यमंत्री आहेच आहे व ही व्यवस्था लोकशाही तसेच घटनात्मक मार्गाने सत्तेवर आली आहे. त्यामुळे तळिये-चिपळूणपर्यंत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, परभणी, नांदेडपर्यंत जेथे जेथे जलप्रलयाने नुकसान केले त्या प्रत्येक घरात मदत पोहोचविण्यासाठी ठाकरे सरकारला शर्थ करावी लागेल. बाकी कुणी या संकट प्रसंगाचे राजकीय पर्यटन करून व्यक्तिगत राग-लोभाचा चिखल उडवीत असेल तर तो त्यांचा प्रश्न. केवळ पाहायला आलो नाही, तर सर्वतोपरी मदतही देणार, असे विरोधी पक्ष सांगतोय. आपले राज्य, आपले सरकार यांच्यावर विश्वास न ठेवणाऱया विरोधी पक्षाविषयी आणखी काय बोलावे! केंद्राकडून काय आणायचे ते आणा; स्वागतच आहे’, असे शिवसेनेनं यात म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रातील दुर्घटनाग्रस्त भागांत राजकीय पर्यटन सुरू झाले आहे. ते थांबले तर मदत आणि पुनर्वसन कार्यास अधिक गती येईल. महाड, चिपळूणला सगळय़ात जास्त फटका बसला. तळीये गावातील दुर्घटना भयंकर आहे. तेथे 82 जणांचा मृत्यू झाला. 32 जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. सुरुवातीला जोरदार पावसामुळे मदतकार्यात अडथळे निर्माण झाले, पण या अडथळय़ांतून सरकारी यंत्रणा मार्ग काढीत असतानाच ‘राजकीय पर्यटना’ने यंत्रणेलाच धारेवर धरायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात बसून सरकारी यंत्रणेस कामाला जुंपत असतानाच तिकडे विधान परिषदेचे ‘वि. प. ने.’ दरेकर व माजी मंत्री महाजन हे धावाधाव करीत महाडला पोहोचायचा प्रयत्न करू लागले. शेवटी पाण्याच्या प्रवाहात त्यांना गटांगळय़ा खाव्या लागल्या व सरकारी यंत्रणेस होडय़ा वगैरे घेऊन त्यांना वाचवावे लागले, असा टोलाही शिवसेनेनं लगावला.
मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालकमंत्री यांनी घटनास्थळी जाऊन आढावा घेणे, सूचना देणे हे गरजेचेच असते. पण मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, देवेंद्र फडणवीस त्यांचा फौजफाटा घेऊन तळियेत पोहोचले. आता महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपालही तेथे निघाले आहेत. तिकडे मदतकार्य सुरू आहे. सरकारी यंत्रणा या कामात गुंतली आहे आणि इथे अशा या पर्यटनाने गोंधळात गोंधळ वाढत आहे. पुन्हा या अशा राजकीय पर्यटनाचे गांभीर्य किती व फोटोबाजी किती हा प्रश्न आहेच. त्यात दोन दिवसांपूर्वी तळियेत केंद्रीय मंत्री गेले व जाहीर केले की, ग्रामस्थांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देऊ. प्रश्न आव्हाड घरे बांधून देतील की केंद्राच्या मदतीने श्री. राणे, हा विषय नाही. या संकटसमयी सरकारविरोधकांनी मढय़ावरचे लोणी खाण्याचा प्रयत्न करू नये हेच सांगणे आहे, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार हे राज्याराज्यांचे मायबाप आहेच. त्याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, पण राज्याच्या लोकनियुक्त सरकारला आम्ही मानत नाही ही भूमिका राज्याच्या हिताची नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारविषयी तक्रारीचा सूर लावलेला नाही. असे असतानाही, ‘आमचा बाप दिल्लीचा’ ही भूमिका राज्यातील विरोधी पक्षाने घेणे कितपत योग्य आहे? महाराष्ट्रातील दुर्घटनेत केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे केलाच आहे. नौदलाची पथके, एन.डी.आर.एफ. युद्धपातळीवर काम करीत आहे. हे कोणीच नाकारत नाही. पंतप्रधान मोदींपासून गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने त्याचे भान ठेवले तरी पुरे. केंद्रीय मंत्री दुर्घटनाग्रस्त स्थळी ‘पर्यटन’ करण्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात येतात आणि मुख्यमंत्री, सरकारी यंत्रणांवर लाखोली वाहून निघून जातात हे कसले लक्षण समजायचे? असा सवालही उपस्थित केला आहे.
