मुंबई, दि. १६ (पीसीबी) – खराब रस्ता किंवा खड्डे यामुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागला. किंवा नागरिक जखमी झाल्यास तर त्यांना सरकारकडून आर्थिक भरपाई मिळवण्याचा पूर्ण हक्क आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, याबाबत नागरिकांमध्ये पुरेशी जनजागृती नाही. त्यामुळे अनेक अपघातांनंतर असे दावेच दाखल होत नाहीत. त्यामुळे सरकारही याकडे लक्ष देत नाही, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
रस्ते व फूटपाथ हे सुस्थितीत नागरिकांना उपलब्ध करून देणे, हे भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१अन्वये नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे खराब रस्त्यामुळे नागरिकास जीव गमवावा लागल्यास संबंधित व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाला प्रशासनाकडून आर्थिक भरपाई मिळवण्याचा हक्क आहे’, असा निकाल न्या. अभय ओक व न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने दिला.
राज्यभरातील रस्त्यांविषयी १२ एप्रिलला दिलेल्या निवाड्यात स्पष्ट केले होते. मात्र, या मुद्द्याविषयी पुरेशी जनजागृती नसल्याने आणि कायद्यातील तरतुदींविषयीची माहिती नसल्याने अनेक जण भरपाईच्या हक्काविषयी अनभिज्ञ आहेत. आपल्याकडे लॉ ऑफ टॉर्ट हा एक कायदा आहे. प्रशासनांकडून हलगर्जी झाल्यास नागरिकांना असलेल्या हक्काविषयी त्यात तरतुदी आहेत. त्या माध्यमातून देशभरात अनेकांचे भरपाईचे दावे मान्य झाले आहेत. मात्र, कित्येकांना या कायद्याची माहितीच नाही.