पिंपरी, दि. ०८ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील नादुरुस्त बेवारस वाहनांच्या मालकांना 7 दिवसांची नोटीस देवून रस्त्यावरील, फुटपाथवरील उड्डाणपुलाखालील अथवा इतर ठिकाणच्या बंद अवस्थेतील, बेवारस, नादुरुस्त वाहने, त्यांचे सांगाडे हटविण्याची संधी दिली जाणार आहे. नोटिसीच्या मुदतीत वाहनमालकांनी वाहने न हटविल्यास महापालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाकडील अतिक्रमण पथकाने ती वाहने उचलण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिले आहेत.
केंद्र शासनाकडुन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्पर्धेची घोषणा करण्यात आलेली असून त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेस या स्पर्धेत प्रथम क्रमांकाचे / स्टार मानांकन प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याकरीता शहर स्वच्छ व सुंदर राखणे आवश्यक आहे. पिंपरी चिंचवड मनपाच्या रस्त्यावर, उड्डाणपुलाखाली व इतरत्र मनपाच्या मालकीच्या जागेवर अनेक ठिकाणी बरीच बेवारस वाहने धुळीने माखलेल्या अवस्थेमध्ये सोडुन दिलेली तसेच अनधिकृतपणे पार्क केलेली दिसतात. त्यामुळे रस्त्यावर अस्वच्छता दिसून येते.
रस्त्यावरील वाहने 8 क्षेत्रीय कार्यालयाकडील अतिक्रमण विभागामार्फत उचलणे व त्याबाबतची सर्व कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या बीआरटीएस विभागाने एका खाजगी संस्थेसमवेत करारनामा करुन बेवारस वाहने उचलण्याकामी हायड्रोलिक क्रेन व ट्रक्स इत्यादी यंत्रणा पुरविण्याबाबत कामाचे आदेश दिलेले आहेत. त्याचा क्षेत्रिय कार्यालयाला कारवाईसाठी उपयोग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ना दुरुस्त बेवारस वाहनांना 7 दिवसाची नोटीस देवुन वाहन मालकांना मनपाच्या रस्त्यावरील, फुटपाथवरील, उड्डाणपुलाखालील व इतर ठिकाणच्या बंद अवस्थेतील, बेवारस, नादुरुस्त वाहने त्यांचे सांगाडे इ. हटविण्याची संधी द्यावी. अशा वाहनांचे फोटो व चित्रीकरण करुन वाहनांचा सर्व तपशिलांची नोंद रजिस्टर मध्ये नोंदवणे आवश्यक राहील. हे रेकॉर्ड कायमस्वरुपी जतन करुन ठेवण्यात यावे. वाहने वाहनमालकांनी दिलेल्या मुदतीत न हटविल्यास महापालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाकडील अतिक्रमण पथकाने ती वाहने उचलण्याची कार्यवाही करुन ती मोशी येथील वाहनतळात ठेवावीत. कार्यवाही केल्याचा दर महिन्याचा अहवाल अतिक्रमण व अनधिकृत विभागाचे सह शहर अभियंता यांच्याकडे सादर करण्यात यावा. जेणे करून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाचा एकत्रित संकलित केलेला अहवाल आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावा, असे आयुक्त राजेश पाटील यांनी आदेशात म्हटले आहे.
