मॉस्को, दि. २ (पीसीबी) – रशियाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणखी 16 वर्षे म्हणजेच 2036 पर्यंत सत्तेवर राहू शकतात. याबाबत रशियन राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या बदलाला तिथल्या नागरिकांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. आतापर्यंत सुमारे 87 टक्के मतपत्रिकांची मोजणी झाली असून त्यापैकी 77 टक्के मतं पुतीन यांच्याच बाजूने असल्याची माहिती रशियाच्या निवडणूक आयोगाने दिली.
व्लादिमीर पुतीन यांचा कार्यकाळ 2024 साली संपणार होता. त्यांना या पदावर आणखी दोन टर्म राहता यावं यासाठी रशियन राज्यघटनेतील अटींमध्ये बदल करण्यात आला होता. याप्रकरणी विरोधकांनी पुतीन यांच्यावर टीका केली आहे. पुतीन यांना आयुष्यभर राष्ट्राध्यक्ष बनूनच राहायचं आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पण पुतीन यांनी आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. रशियातील ज्येष्ठ नेते अलेक्सी नॅव्हेल्नी यांनी हा बदल म्हणजे सर्वात मोठा खोटेपणा असून यातून सर्वसामान्य जनतेचं खरं मत प्रतिबिंबित होत नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.
या सातदिवसीय मतदानाची कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी झाली नाही. शिवाय एका आठवड्याभरातच राज्यघटनेच्या नव्या प्रती बाजारात दाखल झाल्या. रशिया या विशालकाय देशात 11 वेगवेगळ्या प्रमाणवेळा आहेत. रशियाच्या बाल्टिक समुद्रतटावर कलिनिनग्रॅडमध्ये संध्याकाळी 6 वाजता हे मतदान आटोपलं. मतदान संपण्यापूर्वीच रशियाच्या गृहमंत्र्या मतदान कार्यक्रम योग्य प्रकारे पार पडल्याचं सांगितलं. तसंच यादरम्यान निकालावर परिणाम होण्यासारखं काहीच उल्लंघन झालं नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
निकलानंतर मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्ग शहरांमध्ये काहींनी या निर्णयाचा निषेधही नोंदवला. यासाठीचं मतदान गेल्या आठवड्यात सुरू झालं होतं. एकूण मतदारांपैकी 64 टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावल्याचं रशियाच्या निवडणूक आयोगाने कळवलं. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन आणि त्यांच्या समर्थकांच्या मते, देशहिताच्या दृष्टिकोनातून तसंच देशाला स्थैर्य देण्यासाठी राज्यघटनेत 200 हून जास्त बदल आवश्यक आहेत. 67 वर्षीय पुतीन यांनी 2024 नंतर निवडणूक लढवण्याची शक्यता कधीच फेटाळून लावली नाही. त्यांच्या मते, परिस्थितीनुसार हासुद्धा पर्याय त्यांच्यासमोर असू शकतो. सुरुवातीला पंतप्रधानपद आणि नंतर राष्ट्राध्यक्ष अशा स्वरुपात पुतीन गेल्या 20 वर्षांपासून रशियाचे सत्ताधीश आहेत. इतर परंपरावादी बदलांमध्ये समलिंगी विवाहाला विरोध तसंच रशियाच्या पुरातन ‘देवावर विश्वास’ या गोष्टींचा समावेश आहे. रशियन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या बदलांना मान्यता दिली होती. पण राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी याबाबत जनमत घेण्याचा निर्णय घेतला.
