मुंबई, दि.१८ (पीसीबी) : आजच्या सामना रोखठोकमधून देशात चर्चेत असलेल्या उत्तर प्रदेशातल्या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोक भाष्य केलंय. ‘योगींनी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लावलाच तर भाजपचे 160 आमदार बाद होतील’, असं म्हणत खासदार रवी किशन हे लोकसभेत लोकसंख्या नियंत्रणाचे खासगी विधेयक मांडून चर्चा घडवणार आहेत, आता काय करायचं? असा विरोधाभास सांगत राऊतांनी भाजपला चिमटा काढला आहे. उत्तर प्रदेशात योगी सरकार लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा करीत आहे. त्याकडे एक प्रयोग म्हणून पाहायला हवे… प्रत्येक चांगल्या गोष्टीत धर्म, जात आणि राजकारणाचा कोलदांडा घातलाच पाहिजे असे नाही, असं म्हणत राऊतांनी योगींनी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचं स्वागतच केलं आहे.
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार त्यांच्या राज्यापुरता लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणत आहे. त्यामुळे राजकीय गहजब माजला आहे. राममंदिराचा विषय मार्गी लागला आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत राममंदिरावर मते मागता येणार नाहीत. लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणून हिंदू-मुसलमान असे विभाजन करण्याचा हा नवा प्रयोग असल्याचे बोलले जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा विचार करणे व त्यासाठी कठोर पाऊल उचलणे याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहायलाच हवे काय? देशात तिहेरी तलाकविरोधात कायदा मंजूर केला. त्याचे सर्वाधिक स्वागत मुस्लिम महिलांनी केले. त्या कायद्याने मुस्लिम महिलांच्या पायांतील गुलामगिरीच्या बेड्याच तुटून गेल्या. तिहेरी तलाक पद्धती मोडून काढणे हा जसा धार्मिक विचार नाही, तसा देशातील लोकसंख्येच्या स्फोटावर उपाय शोधणे हासुद्धा धार्मिक विचार ठरु नये.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या कायद्यास विरोध केला आहे. हा कायदा मुसलमानविरोधी आहे असे ते म्हणतात. उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या राज्यांत लोकसंख्येचा कडेलोट झाला. त्यातली मोठी लोकसंख्या ही पोटापाण्यासाठी दुसऱ्या राज्यांत जाते. हा आकडा किमान पंधरा कोटींच्या घरात आहे. या दोन्ही राज्यांत त्यामुळेच कुटुंबनियोजन व लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदेशीर पावले उचलायलाच हवीत. त्यादृष्टीने योगी आदित्यनाथ यांचे स्वागतच केले पाहिजे व नितीशकुमार यांचा लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यास विरोध असेल तर भाजपने त्यांच्या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला पाहिजे. देशात लोकसंख्येचे संतुलन साफ बिघडले आहे. देशातील आज बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाची लोकसंख्या वेगाने घसरते आहे. हिंदूंची घसरण भविष्यात देशाची एकता, अखंडता, सार्वभौमता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर गदा आणेल, हे अनेक हिंदुत्ववाद्यांचे मत पक्के आहे. 1947 साली धर्माच्या आधारावर फाळणी झाली, पण हिंदुस्थान मात्र निधर्मी किंवा धर्मनिरपेक्ष झाला. हिंदूंना धर्मनिरपेक्ष म्हणून जगण्याची सक्ती करण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूला मुसलमान व इतर धर्मियांनी अल्पसंख्याक म्हणून धार्मिक स्वातंत्र्य पुरेपूर उपभोगले.
लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंबनियोजन या संकल्पनेवर त्यांचा विश्वास नसल्याने एकापेक्षा जास्त बायका व अगणित मुले हेच त्यांचे स्वातंत्र्य! त्या स्वातंत्र्यास विरोध करणाऱ्यांना टोकाचा विरोध करणे हा त्यांचा राजकीय अधिकार बनला. त्यामुळे या धर्माची लोकसंख्या फक्त वाढतच गेली असे नाही, तर ही लोकसंख्या अज्ञान, अंधश्रद्धा, बेरोजगारी, गुन्हेगारीच्या अंधारात ढकलली गेली. आज देशातील लोकसंख्येचे चित्र काय आहे? हिंदू समुदाय आठ राज्यांत आणि दोन केंद्रशासित राज्यांत अल्पसंख्याक झाला आहे. काही प्रदेशांत हिंदू समुदायाची लोकसंख्या 10 टक्क्यांपेक्षा खाली गेली आहे. आसामसारख्या राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांमुळे लोकसंख्येचे चरित्रच बदलून टाकले. प. बंगाल, बिहारच्या सीमावर्ती जिल्हय़ांत घुसखोर बांगलादेशींचा कब्जा आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा बडगा उगारण्याआधी या घुसखोरांचे काय करणार? या घुसखोरांनीसुद्धा लोकसंख्येचा समतोल बिघडवला आहे. त्यांचे काय करणार?
